मायावती का ऐलान- BSP अकेले लड़ेगी यूपी विधानसभा चुनाव 2022

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के जन्मदिन पर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। मायावती ने कहा कि बीएसपी ही एकमात्र पार्टी है जो उनके उद्देश्यों को लेकर आगे चल रही है।

बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि बहुजन समाज हौसला कम नहीं होगा, सत्ता या विपक्ष में बैठी जातिवादी पार्टियो के साम-दाम-दंड-भेद से सावधान रहना है, कांशीराम के बाद बीएसपी ही एकमात्र पार्टी है जो उनके उद्देश्यों को लेकर आगे चल रही है, कृषि कानून को लेकर हम फिर से अनुरोध करते है कि इसे वापस लिया जाए।

मायावती ने कहा कि हम इस मुद्दे पर किसानों के साथ खड़े हैं, जिन किसानों की मृत्यु हुई है उचित मदद मिलना चाहिए, सभी छोटे-बड़े कार्यकर्ताओं से कहना है कि हमारे सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता पंचायत चुनाव अपनी पूरी शक्ति से लड़ें, यूपी सरकार जाति की दुर्भावना से बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है।

कांशीराम को याद करते हुए मायावती ने कहा कि कांशीराम के प्रयास से बाबा साहेब का मिशन आगे बढ़ा, कांशीराम अपने जीवनकाल में हमेशा संघर्ष करते रहे, उपेक्षित वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने काम कांशीराम ने किया, जबतक केंद्र और राज्य में जातिवादी और पूंजी वादी सरकारें रहेंगी तब छोटे लोगों का जीवन नहीं सुधरेगा।

मायावती ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों के नए-नए नियम से लोग परेशान होते हैं, कृषि कानूनों के खिलाफ हम हैं और केंद्र से हटाने का अनुरोध किया। मायावती ने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था खराब है, जातिवादी मानसिकता से स्थितियां खराब हुई। उन्होंने कहा कि केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बीएसपी अपने बल पर लड़ रही।

मायावती ने कहा कि जब हम गठबंधन करते हैं, हमें नुकसान होता है, हमारा वोट ट्रांसफर होता है लेकिन दूसरी पार्टियों का वोट हमे नहीं मिलता है, इसलिए यूपी की सभी 403 सीटों पर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। प्रियंका गांधी की यूपी में सक्रियता और यूपी का चेहरा बनाये जाने की संभावना पर मायावती ने कहा कि चुनाव लड़ने और चेहरे को प्रोजेक्ट करने का सबका अधिकार है और लड़ना चाहिए, बीएसपी सरकार में जो चीनी मिलें बिकी, उस समय गन्ना विभाग मेरे पास नहीं था, चीनी मिल बिक्री का फैसला कैबिनेट का फैसला था।