लोक अदालत में मिनटों में सुलझे सालों से उलझे मामले

• भोपाल में 13,309 मामलों का निराकरण,
• 44 करोड़ के अवॉर्ड हुए पारित

भोपाल। जिला अदालत में शनिवार को नेशनल लोक अदालत लगी। इसमें 13,309 प्रकरणों का निराकरण किया गया। लगभग 44.38 करोड़ रुपए के अवॉर्ड पारित किए गए। इससे पहले प्रधान जिला न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने इसका शुभारंभ किया। लंबित 19,685 रैफर्ड प्रकरणों में से 1746 का निराकरण किया गया। प्रि-लिटिगेशन के 49,514 रैफर्ड प्रकरणों में से 11,563 का निराकरण हुआ।
चेक बाउंस से संबंधित निराकृत 642, मोटर दुर्घटना दावा के 333, आपराधिक राजीनामा योग्य प्रकरण के 493, विद्युत अधिनियम प्रकरणों की संख्या 126, श्रम विभाग से संबंधित प्रकरणों की संख्या 5, यातायात नियमों के उल्लंघन संबंधी ई-ट्रैफिक चालान 2503, जलकर एवं सम्पत्ति कर संबंधी व अन्य प्रकरणों की संख्या 7790, पारिवारिक प्रकरणों की संख्या 126, बैंक रिकवरी प्रकरणों की संख्या 162, चेक बाउंस एवं मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरणों का एक ही दिन में निराकरण किया गया। खास बात यह है कि इनका निराकरण नियमित न्यायालय में एक वर्ष से अधिक अवधि में भी होना संभव नहीं था।

नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायाधीश, सचिव एसपीएस बुन्देला, जिला न्यायालय के समस्त न्यायाधीशगण, पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र, विशेष न्यायाधीश कमल जोशी, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पीसी कोठारी, जिला अभिभाषक संघ भोपाल के सदस्यगण एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह उपस्थित रहे। जिले में नेशनल लोक अदालत में कुल 62 खण्डपीठों का गठन किया गया। जिला न्यायालय भोपाल के प्रवेश द्वार स्थित हॉल में विधि विद्यार्थियों द्वारा रंगोली भी बनाई गईं। प्राधिकरण की समस्त योजनाओं के पैम्पलेट भी वितरित किए गए।