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    आज से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कई स्कीमों का ऐलान, जानिए फायदे

  • January 23, 2021

    नई दिल्‍ली। कुछ हफ्ते पहले क्रेंद सरकार ने अपने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ‘Disability Compensation’ जारी रखने का ऐलान किया था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ‘विकलांगता मुआवजा’ केंद्र सरकार के उन सभी सेवारत कर्मचारियों के लिए विस्तारित कर दिया गया है जो ड्यूटी के दौरान अपंग हो जाते हैं और उन्हें ऐसी अपंगता के बावजूद सेवा में बरकरार रखा जाता है। आज केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और स्कीम का ऐलान होगा।



    ‘Disability Compensation’ का खासतौर फायदा CRPF, BSF, CISF वगैरह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों को होगा, क्योंकि जिस वातावरण और चुनौतियों के बीच वो काम करते हैं, विकलांगता आमतौर पर उनके मामलों में सामने आती है. ये उनके लिए बड़ी राहत है.

    आज CAPF हेल्थकेयर स्कीम का ऐलान!
    केंद्र सरकार आज केंद्रीय कर्मचारियों को एक और सौगात देने जा रही है. सरकार आज आयुष्मान CAPF हेल्थकेयर स्कीम (Ayushman CAPF healthcare scheme) को लॉन्च करेगी. इस स्कीम को असम में लॉन्च किया जाएगा, इस से केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों (central paramilitary force personnel) को बड़ी राहत मिलेगी.

    गृह मंत्री अमित शाह सौंपेंगे हेल्थ कार्ड
    आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) आज पहला आयुष्मान हेल्थ कार्ड एक चीफ, एक सब ऑफिसर और एक जवान को सौंपेंगे, जो कि CAPFs के CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB के होंगे. इसके अलावा NSG और असम राइफल्स को भी ये हेल्थ कार्ड मिलेंगे.

    लाभार्थियों को सौंपे जाएंगे हेल्थ कार्ड
    एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि ‘आयुष्मान CAPF हेल्थ स्कीम गृह मंत्री अमित शाह 23 जनवरी को गुवाहाटी में लॉन्च कर सकते हैं. स्कीम को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, इस आयोजन के दौरान लाभार्थियों को भी बुलाया जाएगा.’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में

    आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, AB PM-JAY) की शुरुआत की थी. इसे दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी हेल्थकेयर स्कीम बताया गया था।

    53 करोड़ लोगों को स्कीम से फायदा
    इस स्कीम के तहत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपये का हेल्थ कवर मिलता है. इसका फायदा 10.74 करोड़ गरीब परिवारों (करीब 53 करोड़ लोगों) को होता है. इस स्कीम के तहत जरूरत के वक्त लाभार्थियों को कैशलेस और पेपरलेस सुविधाएं मिलती हैं।

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