‘विपक्षी सांसदों को हैकिंग का मैसेज आया’ शशि थरूर समेत कई नेताओं ने किया दावा, BJP का पलटवार

नई दिल्लीः विपक्षी नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए बड़ा दावा किया है. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता शशि थरूर, पवन खेड़ा, शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने दावा किया है कि उनके फोन को हैक करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने यह भी दावा किया है कि खुद ऐप्पल कंपनी ने मैसेज भेजकर हैकिंग की कोशिश की जानकारी दी है.

TMC नेता महुआ मोइत्रा, शिवसेना नेता की प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस नेता शशि थरूर और पवन खेड़ा का कहना है कि उन्हें अपने फोन निर्माता से चेतावनी का संदेश मिला है कि, “स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स उनके फोन से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं.” कैश फॉर क्वेश्चन मामले में आरोपी महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा, ‘ऐप्पल से एक टेक्स्ट और ई-मेल मिला है, जिसमें मुझे चेतावनी दी गई है कि सरकार मेरे फोन और ई-मेल को हैक करने की कोशिश कर रही है.’

वहीं इन आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, ‘ऐपल की सफाई का इंतजार क्यों नहीं. हंगामा व्यंग्य के तौर पर खत्म होगा. क्या आक्रोश जताने का मौका देखा जा रहा है. वहीं मोबाइल कंपनी Apple के सूत्रों ने बताया कि एल्गोरिथम की खराबी के कारण ये मेल आए हैं. वे इस संबंध में कुछ देर में बयान जारी करेंगे.’

वहीं इस हैकिंग मामले पर विपक्षी नेताओं ने बयान भी जारी किए हैं. राजद सांसद मनोज झा ने कहा, “सरकार कहे कि ये अलर्ट गलत है… ये क्या हो रहा है? आक्रामक राजनीति के तहत डिजिटल दुनिया बना रहे हैं? आप देखना चाहते हैं कि कौन किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? सरकार की ओर से सफाई आनी चाहिए, इसके लिए एक मंत्रालय भी है वे क्या कर रही है?” आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का भी कहना है कि उन्हें अपने फोन निर्माता से “स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स द्वारा उनके फोन पर हमला करने की कोशिश करने” को लेकर चेतावनी मिली है.

विपक्षी नेताओं द्वारा उनके ऐप्पल उपकरणों की ‘हैकिंग’ के आरोप पर, सीपीआई (एम) नेता सीताराम येचुरी ने कहा, “मुझे कल रात ऐप्पल से एक ई-मेल मिला जिसमें उल्लेख किया गया था कि ‘राज्य-प्रायोजित’ निगरानी की जा रही है और आपके फोन और सभी सिस्टम को हैक किया जा रहा है और इससे निपटना मुश्किल है. हमारे संविधान के मुताबिक, गोपनीयता प्रत्येक नागरिक का अधिकार है. केंद्र को इस पर स्पष्टीकरण देने की जरूरत है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है.’