मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले, आबकारी नीति के लिए कमेटी गठित

भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई का क्षेत्रफल बढ़ाने, आगामी सिंहस्थ के लिए सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृति, और आबकारी नीति निर्धारण के लिए कैबिनेट समिति का गठन शामिल है।

कैबिनेट की बैठक में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई के क्षेत्रफल विस्तार को मंजूरी दी गई। अब 442.04 एकड़ भूमि को इस क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे औद्योगिक पार्क का कुल क्षेत्रफल 884 एकड़ हो गया है। इससे ऊर्जा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

इसके अलावा, आगामी सिंहस्थ 2028 को देखते हुए इंदौर-उज्जैन में 2312 करोड़ रुपये से अधिक के सड़क निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई। इसमें उज्जैन सिंहस्थ बायपास के 19.815 किलोमीटर लंबे 4-लेन सड़क का निर्माण, इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के 48.05 किलोमीटर के 4-लेन सड़क और उज्जैन जिले के इंगोरिया-देपालपुर 32.60 किलोमीटर 2-लेन सड़क के निर्माण कार्य शामिल हैं।

इन परियोजनाओं का कुल बजट 2312 करोड़ रुपये है, और यह सभी सड़कें मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही, कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति के निर्धारण और आवश्यक नीतिगत निर्णयों के लिए एक मंत्रि-परिषद समिति का गठन किया। इस समिति में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री उदय प्रताप सिंह, निर्मला भूरिया के साथ ही इस बार मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भी शामिल किया गया।