कृषि कानूनों के खिलाफ ममता सरकार ने पारित किया प्रस्ताव, भाजपा विधायकों ने की नारेबाजी, लगाए जय श्रीराम के नारे

कोलकाता । केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ आखिरकार ममता बनर्जी की सरकार ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है। हालांकि इस दौरान राज्य विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। राज्य सरकार की ओर से संसदीय कार्य और शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ सदन में प्रस्ताव पेश किया जिसके बाद भाजपा विधायकों ने विरोध प्रदर्शन, हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी।

प्रस्ताव पेश होते ही इसके समर्थन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जैसे ही संबोधन शुरू किया तो भाजपा विधायक दल के नेता मनोज टिग्गा ने जय श्रीराम के नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस से भाजपा में आए विधायक दुलाल बर ने भी उनका साथ देना शुरू किया जिसके बाद भाजपा के अन्य विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इन विधायकों के हंगामे की वजह से ममता अपना वक्तव्य नहीं रख पा रही थीं। कुछ ही देर बाद नारेबाजी करते हुए भाजपा विधायक सदन से वाकआउट कर गए। इसके बाद सीएम ने अपना संबोधन शुरू किया।

मुख्यमंत्री ममता ने दिल्ली में हुई हिंसा और अन्य मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा है। कृषि कानूनों के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के समर्थन में वक्तव्य रखते हुए उन्होंने कहा कि यह काफी दुख की बात है कि अगर कोई आंदोलन करता है तो उन्हें आतंकवादी की संज्ञा दे दी जाती है। बलपूर्वक आंदोलन को खत्म किया जा रहा है। दिल्ली में हुई अराजकता और हिंसा को लेकर उन्होंने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीनस्थ दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंस उस दिन वारदात से संबंधित जानकारी हासिल करने में विफल रहा। पुलिस हालात संभालने में भी विफल रही है।

मुख्यमंत्री ने वहां हुई व्यापक हिंसा की घटनाओं को छोटी बात करार देते हुए कहा कि इतने बड़े आंदोलन में एक दो घटनाएं हो सकती हैं। इसे आधार बनाकर किसानों को देशद्रोही, खालिस्तानी कहा जा रहा है। इसकी घोर निंदा कर रही हूं। इसके बाद ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए।

विधानसभा में सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्षी माकपा कांग्रेस विधायकों के समर्थन से कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है। नियमानुसार इसे राज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार के पास भेज कर संसद के दोनों सदनों में पारित हुए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जाएगी।