मालदीव को विकास सहायता राशि में 48% कटौती के रूप में चुकानी पड़ी तनाव की कीमत

नई दिल्ली (New Delhi)। भारत (India) के साथ हाल के दिनों में जारी तनाव की कीमत मालदीव (Maldives) को बजटीय विकास सहायता आवंटन (Budgetary Development Assistance Allocation) में कटौती के रूप में चुकानी पड़ी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने पिछले साल के 770 करोड़ रुपये के मुकाबले इस साल मालदीव के विकास सहायता मद में सिर्फ 400 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। यह पिछली बार के मुकाबले सिर्फ 52 फीसदी है यानी मालदीव की मदद में 48 फीसदी कटौती कर दी गई। वहीं भूटान के लिए इस बार 2,068 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया, जो पिछले साल 2,398 करोड़ रुपये था। भूटान के बाद सबसे अधिक 700 करोड़ रुपये नेपाल के लिए रखे गए है। वित्त मंत्री ने संकटग्रस्त श्रीलंका के लिए बजटीय विकास सहायता पिछली बार के 60 करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस बार 245 करोड़ कर दी है।

चाबहार बंदरगाह के लिए आवंटन भी 100 करोड़ रुपये पर बरकरार रखा गया है, जो ईरान के साथ कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर भारत के फोकस को रेखांकित करता है।

अफगानिस्तान के लोगों के साथ भारत के विशेष संबंधों को जारी रखते हुए, उस देश के लिए 200 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता निर्धारित की गई है। 2023-24 में अफगानिस्तान के लिए परिव्यय 220 करोड़ रुपये था।