महाराष्ट्र: यहाँ जानिए मंत्रिमंडल विस्तार में किसको क्या विभाग मिला

मुंबई: महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल विस्तार (Maharashtra cabinet expansion) का पहला चरण मंगलवार (9 अगस्त) को संपन्न हुआ. इस विस्तार में कुल 18 विधायकों को मंत्रीपद (ministership) की शपथ दिलाई गई. इनमें से बीजेपी के 9 और शिंदे गुट के 9 विधायकों (legislators) ने मंत्रिपद की शपथ ली. पहले चरण में किसी भी महिला विधायक को मंत्री (Minister to MLA) बनने का मौका नहीं मिला है. इस बीच किस मंत्री को क्या विभाग (Department) दिया जा सकता है, इसकी अधिकृत सूचना तो अब तक नहीं आई है. लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि सीएम शिंदे (CM Shinde) नगर विकास मंत्रालय अपने पास रखेंगे और देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) के पास गृह और वित्त विभाग (Home and Finance Department) होगा.

इसके अलावा महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (BJP President Chandrakant Patil) को पिछली फडणवीस सरकार के वक्त पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया था इस बार भी उन्हें लोक निर्माण मंत्री बनाए जाने की संभावनाएं हैं. पिछले फडणवीस सरकार में वित्तमंत्री रहे सुधीर मुनगंटीवार को इस बार उर्जा और वन मंत्री दिए जाने की संभावनाएं हैं. इसी तरह मंत्रिमंडल में सबसे बुजुर्ग नेता राधाकृष्ण विखे पाटील को राजस्व और सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दिए जाने की खबर हैै.

उदय सामंत जो आघाड़ी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे, उन्हें इस बार उद्योग विभाग दिया जा सकता है. गिरीश महाजन को जल संसाधन मंत्री बनाया जा सकता है. दादा भुसे का विभाग बदलने की संभावना कम है. वे आघाड़ी सरकार में भी कृषि मंत्री थे और इस बार भी उन्हें कृषि विभाग ही दिए जाने की संभावनाएं हैं. सुरेश खाडे को सामाजिक न्याय विभाग और विजय कुमार गावित को आदिवासी विकास विभाग दिया जा सकता है. अब्दुल सत्तार आघाड़ी सरकार में बंदरगाह, राजस्व,ग्रामीण विकास, विशेष सहायता विभाग में राज्यमंत्री थे इस बार उन्हें अल्पसंख्यक विभाग का मंत्री बनाया जा सकता है. यानी आघाड़ी सरकार में जो जिम्मेदारी नवाब मलिक संभाल रहे थे वो इस बार अब्दुल सत्तार संभालेंगे.

शिंदे मंत्रिमंडल में 400 करोड़ से ज्यादा के मालिक और सबसे अमीर मंत्री को फडणवीस के करीबी होने का लाभ मिला है. वे पहली बार मंत्री बने हैं. उन्हें विधि और न्याय विभाग मिलने की संभावनाएं हैं. इसी तरह आघाड़ी सरकार में वन मंत्री रहे शिवसेना नेता संजय राठोड़, जिन्हें टिक टॉक स्टार पूजा चव्हाण की हत्या मामले में आरोपी बनाया गया था, उन्हें इस बार ग्राम विकास का विभाग मिल सकता है.

शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर जो आघाड़ी सरकार में गृह और वित्त राज्यमंत्री थे, उन्हें इस बार पर्यटन और पर्यावरण का विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है. यानी केसरकर वो विभाग संभालेंगे जिस आदित्य ठाकरे संभाल रहे थे. इसी तरह अतुल सावे को स्वास्थ्य विभाग दिया जा सकता है. तानाजी सावंत इस बार उच्च शिक्षा मंत्री का पद संभाल सकते हैं जबकि आघाड़ी सरकार में उनके पास जल संसाधन विभाग था. संदीपान भुमरे को रोजगार मंत्री बनाया जा सकता है. रवींद्र चव्हाण को आवास निर्माण मंत्री बनाया जा सकता है. बता दें कि जल्दी ही अधकृत सूची जारी की जाएगी.

चंद्रकांत पाटील और मंगलप्रभात लोढा के मंत्री बनने के बाद चंद्रशेखर बावनकुले अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और आशीष शेलार बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं. शिंदे मंत्रिमंडल में महिलाओं को स्थान ना मिलने की वजह से विपक्ष की ओर से कटाक्ष किया जा रहा है. उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिंदे गुट के चीफ व्हिप भरत गोगावले ने इसके जवाब में कहा है कि अगले मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को शामिल किया जाएगा. इसके अलावा टिकटॉक स्टार पूजा चव्हाण की मौत का जिम्मेदार माने जाने वाले संजय राठोड़ को मंत्री बनाए जाने पर बीजेपी की चित्रा वाघ ने भी नाराजगी दर्ज करवाई है. इस पर सीएम शिंदे ने जवाब दिया है कि उन्हें पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी, इसके बाद ही वे मंत्री बनाए गए हैं.

प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता और शिंदे समर्थक विधायक बच्चू कडू ने निर्दलीयों और मित्र पार्टी के विधायकों में से किसी को भी मंत्री पद ना दिए जाने से नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा है कि इन्हीं के दम पर सरकार बनाई, ऐसे में निर्दलीयों और मित्र पार्टी के विधायकों में से किसी का मंत्री बनना हक बनता है, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया. मंत्री पद की शपथ ले चुके उदय सामंत ने उम्मीद जताई कि विधानसभा के मानसून सत्र के बाद दूसरे चरण में निर्दलीयों और छोटी पार्टी की नाराजगी दूर हो जाएगी. शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा कि उनके चीफ व्हिप भरत गोगावले को अगले चरण में मौका मिल सकता है. इस बीच बता दें कि औरंगाबाद से अब्दुल सत्तार समेत तीन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है. यानी औरंगाबाद जिले की अहमियत शिंदे सरकार में काफी बढ़ गई है.