महाराष्ट्र: CM शिंदे ने किया मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, फडणवीस को वित्त और गृह विभाग की जिम्मेदारी

मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) ने रविवार को अपने कैबिनेट के नव नियुक्त मंत्रियों (newly appointed ministers) के बीच विभागों का बंटवारा (Division of portfolios) किया है। इस बंटवारे में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) को गृह विभाग, वित्त और नियोजन विभार, कानून और न्याय, जल संसाधन और लाभ क्षेत्र विकास, आवास, ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। विभागों की घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मंजूरी के बाद की है।

मुख्यमंत्री ने शिंदे ने अपने पास सामान्य प्रशासन, शहरी विकास, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सूचना एवं जनसंपर्क, लोक निर्माण (सार्वजनिक परियोजनाएं), परिवहन, विपणन, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता, राहत एवं पुनर्वास, आपदा प्रबंधन, मृदा एवं जल संरक्षण, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, अल्पसंख्यक और औकाफ के साथ-साथ किसी अन्य मंत्री को न दिए गए विभाग अपने पास रखे हैं।

मुख्यमंत्री शिंदे ने राधाकृष्ण विखे-पाटिल को राजस्व, पशुपालन और डेयरी विकास, सुधीर मुनगंटीवार को वानिकी, सांस्कृतिक गतिविधियां और मत्स्य पालन विभाग, चंद्रकांत पाटिल को उच्च और तकनीकी शिक्षा, कपड़ा उद्योग और संसदीय कार्य विभाग, डॉ. विजयकुमार गावित को आदिवासी विकास विभाग, गिरीश महाजन को ग्राम विकास एवं पंचायती राज, चिकित्सा शिक्षा, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, गुलाबराव पाटिल को जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग की जिम्मेदारी दी है।

इसके अलावा मंत्री दादाजी भुसे को बंदरगाह और खदान विभाग, संजय राठौर को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, सुरेश खाड़े को कामगार विभाग, संदीपन भुमरे को रोजगार गारंटी योजना और बागवानी विभाग, उदय सामंत को उद्योग विभाग, प्रो. तानाजी सावंत को सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, रवींद्र चव्हाण को लोक निर्माण (सार्वजनिक उद्यमों को छोड़कर), खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग दिया गया है।

मुख्यमंत्री शिंदे ने अब्दुल सत्तार को कृषि विभाग, दीपक केसरकर को स्कूली शिक्षा और मराठी भाषा विभाग, अतुल सावे को सहकारिता, अन्य पिछड़ा वर्ग और बहुजन कल्याण विभाग, शंभूराज देसाई को राज्य उत्पाद शुल्क (एक्साइज) विभाग और मंगलप्रभात लोढ़ा को पर्यटन, कौशल विकास और उद्यमिता, महिला और बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। (एजेंसी, हि.स.)