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    Maharashtra: चुनाव से पहले MVA ने दी पांच गारंटी, किसानों से कर्ज माफी का वादा…

  • November 07, 2024

    मुंबई। महाराष्ट्र (Maharashtra) में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) के लिए अब गिनती के दिन बचे हैं। आगामी 20 नवंबर को प्रदेश की सभी 288 सीटों के लिए मतदान (Voting for all 288 seats) होना है और 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। मुकाबला भाजपा, शिवसेना और एनसीपी (BJP, Shiv Sena and NCP) के गठबंधन दल महायुति का कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे (Congress, Sharad Pawar and Uddhav Thackeray) की पार्टी वाले एमवीए से है। इस बीच बुधवार को एमवीए ने महाराष्ट्र के लोगों के लिए पांच गारंटी की घोषणा की। इसमें सत्ता में आने पर किसानों की कर्ज माफी, महिलाओं के लिए प्रति माह 3,000 रुपये और जाति आधारित जनगणना की जाएगी।


    महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (Maharashtra Vikas Aghadi) ने मतदाताओं के लिए गारंटी की घोषणा की। इसमें एमवीए ने महाराष्ट्र में पहले से चल रही लड़की बहिन योजना के तहत महायुति सरकार द्वारा महिलाओं को दी जाने वाली नकद सहायता को दोगुना करने की घोषणा की है। महायुति सरकार में महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह की राशि दी जा रही है। एमवीए ने महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देने की घोषणा की है।

    हालांकि, दो दिन पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सत्ता में आने पर इसे बढ़ाकर 2100 रुपये करने की घोषणा की थी। बुधवार को एमवीए ने ऐलान किया कि गरीब महिलाओं को इस योजना के तहत प्रति माह 3,000 रुपये दिए जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एमवीए सहयोगियों की एक संयुक्त रैली में गारंटी की घोषणा की गई।

    एमवीए की पांच गारंटी
    एमवीए ने पांच गारंटियों में *महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह, महिलाओं और लड़कियों के लिए मुफ्त बस यात्रा भी दी जाएगी। महाराष्ट्र में जाति आधारित जनगणना होगी। जाति आधारित आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने का प्रयास किया जाएगा। किसानों का 3 लाख रुपये तक का कर्ज माफ और नियमित कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। सभी प्रदेशवासियों को 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त दवाएं और बेरोजगार युवाओं को 4000 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी।

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