आगामी तीन वर्षों में देश का सर्वाधिक विकसित राज्य बनेगा मध्यप्रदेश

• सीआईआई की इन्फ्रॉस्ट्रेक्चर कॉनक्लेव में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा
• सुदृढ़ अधोसंरचना में औद्योगिक संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण

भोपाल। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की थीम के माध्यम से आगामी तीन वर्षों में मध्यप्रदेश देश का सर्वाधिक विकसित राज्य बनेगा। इसमें सुदृढ़ अधोसंरचना के साथ औद्योगिक संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मंत्री श्री भार्गव ने यह बात कॉन्फ्रेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा मिंटो हॉल भोपाल में आयोजित मध्यप्रदेश इन्फ्रास्ट्रेक्चर कॉनक्लेव के शुभारंभ अवसर पर कही। मंत्री भार्गव ने कहा कि प्रदेश ने वर्ष 2003 के बाद अधोसंरचना के साथ-साथ कृषि, सिंचाई, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित किए हैं लेकिन विकास एक सतत् प्रक्रिया है। नई तकनीकों के ईजाद हो जाने पर संसाधनों को बेहतर बनाने का क्रम लगातार जारी रहता है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का विजन देश को दिया तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोड़मेप तैयार किया गया और इस पर तेजी से काम भी प्रारंभ हो गया है। श्री भार्गव ने कहा कि प्रशंसा का विषय है कि सभी विभागों को दिए गये 30 दिवस (एक माह) के लक्ष्य की पूर्ति की जा चुकी है। अगला लक्ष्य 90 दिवस (3 माह) और 3 वर्ष का है। वर्ष 2023 तक मध्यप्रदेश में सभी लक्ष्यों की पूर्ति कर ली जायेगी। भार्गव ने कहा कि औद्योगिक विकास गतिविधियों के साथ-साथ औद्योगिक संस्थाओं को सामाजिक क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। नागरिकों में भी अपने सामाजिक दायित्व बोध जगाने की आवश्ययकता है। तभी हम आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने वर्चुअल कॉनक्लेव के माध्यम से सम्मिलित हो रहे उद्योगपतियों से प्रदेश के विकास में खुले दिल से भागीदारी दर्ज कराने की अपील की।
अपर मुख्य सचिव एवं प्रबंध संचालक नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कम्पनी लिमिटेड आईसीपी केशरी ने कहा कि वर्तमान दौर में कोविड की चुनौती का सामना सम्पूर्ण विश्व कर रहा है। इसका प्रभाव भारत वर्ष पर भी है। इस चुनौतीपूर्ण समय में देश और प्रदेश दोनों ही सशक्त तरीकों से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में गत 5-6 वर्षों में अधोसंरचना सहित अन्य सेक्टर में लगभग 5 लाख करोड़ से अधिक निवेश हुआ है। इसको और आगे ले जाने का रोडमेप प्रदेश में तैयार किया गया है।