मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को मिले सात नए जज, अधिसूचना जारी

भोपाल। केंद्र सरकार (Central government) ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (High Court judges) के रूप में दो वकीलों और पांच न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। गुरुवार को केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के माध्यम से विकास को अधिसूचित किया था। इस आशय की एक औपचारिक अधिसूचना अब केंद्रीय न्याय विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त दो वकील वकील विनय सराफ और विवेक जैन (Lawyers Vinay Saraf and Vivek Jain) हैं।

उच्च न्यायालय में पदोन्नत किए गए न्यायिक अधिकारियों में राजेंद्र कुमार वाणी, प्रमोद कुमार अग्रवाल, बिनोद कुमार द्विवेदी, देवनारायण मिश्रा और गजेंद्र सिंह हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 अक्टूबर को नवनियुक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की थी। विशेष रूप से, न्यायिक अधिकारी बिनोद द्विवेदी की सिफारिश यह स्वीकार करने के बाद की गई थी कि रिक्ति की तारीख के अनुसार उनकी आयु 58½ वर्ष से अधिक हो गई है, जिसके विरुद्ध उनके नाम की सिफारिश की गई है। कॉलेजियम ने दर्ज किया कि वह असाधारण रूप से फिट और उपयुक्त अधिकारी हैं जो संस्थान के लिए संपत्ति होंगे।

इसके अलावा, कॉलेजियम ने दो और अधिवक्ताओं, आशीष श्रोती और अमित सेठ को भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी। हालाँकि, इन नामों पर निर्णय अभी अधिसूचित नहीं किया गया है। 1 नवंबर को, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 53 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 33 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा था, जिससे 20 रिक्तियां रह गईं। नवीनतम नियुक्तियों के साथ, न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 40 न्यायाधीशों तक पहुंच जाएगी।