पंच क्रांति के जरिए मप्र सरकार करेगी समाज के सभी वर्गों का कल्याणः मुख्यमंत्री चौहान

– समाज की सभी पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये बनाए जाएंगे अलग-अलग बोर्ड

भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan)ने रविवार को “आम्बेडकर महाकुंभ” (Ambedkar Mahakumbh”) में कहा कि यहां हम प्रदेश के विकास (Development of the state ) और समाज के सभी वर्गों के कल्याण (welfare of all sections of the society) के लिए “पंच क्रांति” की बात करने आए हैं। पंच क्रांति में शिक्षा की क्रांति, रोजगार की क्रांति, आवास अर्थात रहने के लिये जमीन की क्रांति एवं सभी वर्गों के सम्मान की क्रांति शामिल है। उन्होंने ग्वालियर में बाबा साहब आम्बेडकर धाम और संस्थान स्थापित करने के लिये स्थल उपलब्ध कराने और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के उद्देश्य से समस्त पिछड़ी उप जातियों के अलग-अलग बोर्ड बनाने की घोषणाएं कीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित रहोगे तो आगे बढ़ोगे। इसी भाव के साथ प्रदेश सरकार ने शिक्षा की क्रांति के तहत श्रमोदय विद्यालय और ज्ञानोदय जैसे विद्यालय खोले हैं। छात्रावासों की स्थापना की है। यदि किसी बच्चे को छात्रावास उपलब्ध नहीं हो पाता तो कमरे का किराया भी सरकार भर रही है। मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे पाठ्यक्रमों और विदेश में पढ़ाई की फीस भी सरकार भर रही है। प्रदेश में अब हिंदी में भी मेडिकल-इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की गई है। कायाकल्प अभियान में छात्रावासों की व्यवस्था बेहतर की जा रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में दूसरी क्रांति रोजगार की क्रांति के रूप में चल रही है। प्रदेश में 1.24 लाख पदों पर शासकीय भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को संत रविदास स्व-रोजगार योजना में एक से 50 लाख एवं डॉ. भीमराव आम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना में 10 हजार से एक लाख रुपये तक का ऋण-अनुदान उपलब्ध करा रही है। पढ़े-लिखे बच्चों को अलग-अलग औद्योगिक सेक्टर का काम सिखाने के साथ-साथ हर बच्चे को 8 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय भी दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में तीसरी क्रांति आवास अर्थात रहने के लिये जमीन की क्रांति है। गरीब व्यक्ति के लिए रहने के लिए भूमि और आवास की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में सरकार द्वारा हर गरीब परिवार को रहने के लिए भूखंड का पट्टा दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहनों का सशक्तिकरण चौथी क्रांति है। लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, संबल योजना, पंचायत निर्वाचन में महिलाओं को आरक्षण, शिक्षकों और पुलिस की भर्ती में आरक्षण, रजिस्ट्री स्टांप शुल्क में छूट और अब लाड़ली बहना योजना से बहनों की जिंदगी में व्यापक बदलाव आया है। समाज में उनका सम्मान बढ़ा है और वे सशक्त और आत्मनिर्भर हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पांचवीं क्रांति सबके सम्मान की क्रांति है। प्रदेश में समाज के हर वर्ग के सम्मान और प्रगति के लिए सामाजिक क्रांति चल रही है। उन्होंने घोषणा की कि समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिये समस्त पिछड़ी उप जातियों के बोर्ड बनाए जाएंगे। हर बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य नियुक्त होंगे, जो अपने-अपने समाज की समस्याओं का पता लगाकर बताएंगे। इस आधार पर सभी वर्गों के कल्याण के लिये नई योजनाएं बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों का कल्याण और सामाजिक समरसता हमारे विकास का मूल मंत्र है।

बाबा साहब के जीवन से जुड़े स्थानों का पंच-तीर्थ के रूप में विकास
चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार बाबा साहब डॉ. आम्बेडकर के जन्म-स्थान, शिक्षा-स्थली, संविधान निर्माण-स्थल, दीक्षा-स्थल और अंतिम संस्कार स्थल को पंच-तीर्थ के रूप में विकसित कर रही है। इन सभी को मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में भी शामिल किया गया है। महू में बाबा साहब के अनुयायियों को सुविधाएं देने के लिए साढ़े तीन एकड़ भूमि पर धर्मशाला का निर्माण कराया जाएगा। इन सब कार्यों का उद्देश्य है कि हम बाबा साहब के जीवन और जन-कल्याण के कार्यों को याद रखें और उनके बताए आदर्शों पर चलकर अपने जीवन को धन्य करें।

100 करोड़ की लागत से संत रविदास के भव्य मंदिर का होगा निर्माण
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सागर में 100 करोड़ रुपये की लागत से संत रविदास मंदिर बनाने का निर्णय लिया है। मंदिर में संत शिरोमणि रविदास के जीवन चरित्र को रेखांकित किया जाएगा, जिससे हम सभी प्रेरणा प्राप्त कर सकें। उन्होंने आह्वान किया कि संत रविदास जी के मंदिर के निर्माण के लिये हर गांव में ईंट का पूजन करें और यात्राएं निकालकर इन ईंटों को सागर में मंदिर स्थल पर भेजें।
प्रदेश सरकार अब 8 लाख की आय वाले परिवारों के बच्चों की भी भरेगी फीस
मुख्यमंत्री ने आम्बेडकर महाकुंभ में कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून एवं आईआईएम जैसी उच्च शिक्षा की फीस सरकार भर रही है। पहले परिवार की अधिकतम वार्षिक आय की सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया है।

चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति के तहत औद्योगिक क्षेत्रों की 20 प्रतिशत भूमि अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए आरक्षित की है।

अमेरिका से अंजलि ने जताया वर्चुअल आभार
प्रदेश सरकार द्वारा विदेश में मास्टर ऑफ साईंस की पढ़ाई के लिये छात्रवृत्ति के रूप में उपलब्ध कराई गई 77 लाख रुपये की आर्थिक मदद की बदौलत अमेरिका में प्रतिष्ठित पद पर नौकरी कर रहीं ग्वालियर निवासी अनुसूचित जाति की छात्रा अंजलि गहलोत ने वर्चुअल रूप से आम्बेडकर महाकुंभ में मुख्यमंत्री चौहान के प्रति आभार जताया। अंजलि अमेरिका में केटर पिल्लर कंपनी में 1.20 करोड़ रुपये के पैकेज पर कार्यरत हैं। इसी तरह पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से ग्वालियर के जी आर मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के छात्र सौरभ चौरसिया ने भी मंच से मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने सौरभ को अपने पास बुलाकर शुभकामनाएं दीं। प्रदेश सरकार हर साल सौरभ के एक लाख से अधिक रुपये फीस भर रही है।

बाबा साहेब के विचार आज भी प्रासंगिक और सदियों तक बने रहेंगेः तोमर
केन्द्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और सदियों तक बने रहेंगे। बाबा साहेब ने भारत को संविधान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में सभी को सामाजिक न्याय मिले, इस भाव के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनुसूचित जाति सहित समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिये काम कर रही है।

केन्द्रीय मंत्री तोमर ने बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने ग्वालियर में “आंबेडकर महाकुंभ” करने के लिये मुख्यमंत्री चौहान के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान ने बाबा साहेब के जन्म से लेकर सम्पूर्ण जीवन से जुड़े पांच स्थान को मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में शामिल करने की सराहनीय पहल की है।

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने ऐसा संविधान बनाया जिससे विश्व में लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की पहचान स्थापित हुई। संविधान की बदौलत ही एक ओर भारत आर्थिक शक्ति के रूप में और दूसरी ओर आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग ही नहीं महिलाओं को भी हक दिलाया।

सिंधिया ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर सभी संकल्प लें कि बाबा साहेब द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल कर विकसित मध्यप्रदेश एवं भारत का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एवं मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में केन्द्र एवं राज्य सरकार ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, उज्जैन आदि तीर्थ-स्थलों की तरह बाबा साहेब की जन्म-स्थली महू को भी तीर्थ के रूप में विकसित किया है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण के लिये चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र भी किया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान के जरिए देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। संविधान के इसी भाव के साथ प्रधानमंत्री मोदी “सबका साथ-सबका विकास” की अवधारणा पर काम कर देश की तरक्की के लिये जुटे हैं। खुशी की बात है कि राज्य सरकार ने बाबा साहेब के जीवन से जुड़े पांच स्थानों को मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में शामिल किया है।

आम्बेडकर महाकुम्भ में प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसीराम सिलावट व मीना सिंह, सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष केशव सिंह जाटव ने भी संबोधित किया। जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गेश कुंवर सिंह जाटव ने आभार माना। उन्होंने ग्वालियर में बाबा साहेब के नाम से संस्थान स्थापित करने के लिये जगह देने की घोषणा करने के लिये मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।

विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास एवं मित्र पोर्टल का विमोचन
मुख्यमंत्री चौहान और अन्य अतिथियों ने आयोजन स्थल पर बाबा साहेब के जीवन पर केन्द्रित चित्र गैलरी एवं प्रदर्शनी का अवलोकन किया। संतों का सम्मान, बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्ज्वलन एवं कन्या-पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही सिंगल क्लिक से ग्वालियर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के लगभग 61 करोड़ 43 लाख रुपये लागत के बालक एवं बालिका छात्रावास भवनों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति एवं जनजातीय वर्ग के छात्र-छात्राओं की समस्या निवारण के लिए “मित्र पोर्टल” का विमोचन सहित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, संत रविदास स्व-रोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना में हितग्राहियों को हितलाभ वितरित भी किये। (एजेंसी, हि.स.)