स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू करने का फैसला लिया मध्य प्रदेश सरकार ने

भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू करने का (To Start Swami Vivekananda Yuva Shakti Mission) फैसला लिया (Decided) । मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का युवाओं पर खास फोकस है और इस वर्ग को सक्षम बनाने के साथ उनकी क्षमताओं का बेहतर उपयोग करना चाहती है।

मोहन यादव कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि राज्य सरकार ने युवाओं को नई दिशा देने, उनके कौशल का सही उपयोग करने, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिले इस दिशा में एक समेकित प्रयास करने का फैसला लिया है। इसमें तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास, रोजगार विभाग एवं युवा कल्याण विभाग, अन्य विभागों के साथ मिलकर काम करेगे। स्वामी विवेकानंद जयंती पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया जाएगा।

उन्होंने आगे बताया कि इस मिशन का मकसद युवाओं का सर्वांगीण विकास होगा, शिक्षा कौशल में आगे बढे़ं और वह रोजगार से कैसे जल्दी से जल्दी जुड़ें, इस दिशा में प्रयास होंगे। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के जरिए किया है। शिक्षा रोजगार देने वाली हो, इसी को ध्यान में रखकर मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद की जयंती पर होगी। इसके लिए अन्य विभागों के साथ मिलकर काम करेंगे। मिशन का सिर्फ युवाओं पर फोकस रहेगा। कुल मिलाकर युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाना मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है।

देश की युवा आबादी का जिक्र करते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि आज दुनिया में भारत सबसे युवा देश है क्योंकि यहां की 27 प्रतिशत आबादी युवा है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी ऊर्जा का सदुपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश एक मिशन की तरह ले रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी मंत्रियों से कहा है कि वह अपने विभाग में युवाओं को किस तरह से जोड़ सकते है, रोजगार दे सकें इसके लिए काम करें। राज्य में वर्तमान में अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सरकार ने अन्य वर्गो के गरीब प्रतिभाशाली बच्चों को भी इसी तरह की सुविधा देने का निर्णय लिया है।

उन्होंने आगे बताया कि किसानों की आय को दोगुना करने को लेकर मछली उत्पादन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में काम किया जाएगा। किसानों के साथ मिलकर दूध की पैकिंग से लेकर दूध की चिलिंग तक की प्रक्रिया के लिए काम किया जाएगा। कलेक्शन सेंटर की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रदेश के ब्रांड सांची को वैश्विक स्तर पर ले जाएंगे । राज्य में 16वां वित्त आयोग आने वाला है। इसको लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई। साथ ही राज्य को केंद्र से ज्यादा से ज्यादा राशि मिले, इसके लिए सभी विभागों को तैयारी करने को कहा गया।