GST क्षतिपूर्ति के मध्य प्रदेश को नहीं मिले 730 करोड़

• छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से संसद ने उठाया मुद्दा

भोपाल। छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से पिछले वर्षों में मध्यप्रदेश को जीएसटी की विभिन्न मदों में कितनी राशि प्राप्त हुई, और कितनी राशि बकाया है। इसके जवाब में वित्त मंत्री सीतारमण ने लिखित उत्तर में जवाब दिया है। मध्यप्रदेश को सीजीएसटी मद में वर्ष 2018-19 में 5719 करोड़ 2019-20 में 6413 करोड़ 2020-21 में 6309 करोड़ तथा 2021-22 में 7280 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।
मध्य प्रदेश सरकार को एसजीएसटी मद में वर्ष 2018-19 में 8033करोड़,2019-20 में 8841 करोड़,2020-21में 8225 करोड़ 2021-22 में 9433 करोड रुपए का भुगतान किया गया है। आईजीएसटी के मद में मध्य प्रदेश सरकार को वर्ष 2018-19 में 6992 करोड़ वर्ष 2019-20 में 7575 करोड़ ,2020-21 में 6942 करोड़ तथा 2021-22 में 8261 करोड रुपए का भुगतान किया गया है। जीएसटी उपकर के रूप में मध्य प्रदेश सरकार को वर्ष 2018-19 में 4939 करोड, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 5526 करोड, 2020-21 में 5530 करोड़ तथा 2021-22 में 6280 करोड रुपए का भुगतान किया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार को सभी मदों में मिलाकर वर्ष 2018 -19 में 25683 करोड़ रुपए, 2019-20 में 28354 करोड 2020-21 में 27005 करोड तथा 2021-22 में 31255 करोड रुपए का भुगतान मध्य प्रदेश को किया गया है। वित्त मंत्री ने लिखित उत्तर में जानकारी दी है, मध्यप्रदेश को जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में वर्ष 2017-18 में 2668 करोड 2018-19 में 3302 करोड़ 2019-20 में 6538 करोड, 2020-21 में 5788 करोड़ 2021-22 में 1946 करोड़ 2022-23 मई 1896 करोड, कुल राशि सभी वर्षो की मिलाकर 22138 करोड़ रुपए का भुगतान मध्य प्रदेश को किया गया है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में मध्यप्रदेश को 729.64 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति देना बाकी है। जीएसटी की क्षतिपूर्ति 5 वर्ष के लिए राज्यों को दिए जाने का अनुबंध था।5 साल की पात्रता ही राज्यों को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की है।