भोपाल। मध्य प्रदेश (MP) में पहली बार कांग्रेस 6 हिस्सो में अपना वचन पत्र जारी करने वाली है. इसमें कर्मचारी, युवा, महिला, किसान सहित एससी-एसटी (SC-ST) और OBC वर्ग पर विशेष फोकस होगा. इसके अलावा इस बार कांग्रेस घोषणा पत्र में किए हुए वादों को पूरा करने के लिए कांग्रेस कमेटी बनाने का भी वचन देगी.
महिलाओं पर कांग्रेस का फोकस
कांग्रेस ने इस बार प्रदेश की करीब आधी आबादी को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. कांग्रेस ने महिलओं को प्रदेश में सरकार बनते ही नारी सम्मान योजना के तहत हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया है. BJP की ओर से प्रदेश की महिलाओं को हर महीने लाडली बहना योजना के तहत 1000 रुपए दिए जा रहे हैं.
रसोई गैस
कांग्रेस के सत्ता में आते ही महिलओं को 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर मुहैया कराने का वादा किया गया है. वर्तमान में प्रदेश में घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 1100 रुपए से ज्यादा है. ऐसे में महिलाओं के हित में दो बड़े एलान कर कांग्रेस ने इस बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की है. बता दें कि प्रदेश में महिला वोटर्स की संख्या 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा है.
यूथ पर फोकस
हाल ही में PCC चीफ कमलनाथ (Kamalnath) ने प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा एलान किया है. पिछले चुनाव में बेरोजगारी भत्ता के एलान के बाद आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार देने के वादा किया है. मध्य प्रदेश में करीब 35 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, जिन्हें कांग्रेस नौकरियां देने की गारंटी देने वाली है.
100 यूनिट बिजली माफ
पंजा ने प्रदेश में 100 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही है. साथ ही 200 यूनिट बिजली बिल आने पर हाफ किया जाएगा. पिछले चुनाव यानी साल 2018 में भी कांग्रेस ने 100 यूनिट बिजली बिल माफ करने का वादा किया था. ये वादा अभी हाल ही में कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए कारीगर साबित हुआ.
ओल्ड पेंशन स्कीम
प्रदेश के कर्मचारियों को साधते हुए कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया है. राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ये स्कीम लागू है, जबकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनने के बाद इसे लागू किया है. इस स्कीम के जरिए कांग्रेस प्रदेश के 9.50 लाख लोगों को साध रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में कुल 9.50 लाख सरकारी कर्मचारी हैं.
किसानों की कर्ज माफी
किसानों के कर्ज के मुद्दे ने कांग्रेस ने 2018 चुनाव के समय भी उठाया था और इस बार कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपने वचन पत्र में शामिल करने का फैसला लिया है.
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