वन भूमि पर लंबे समय से काबिज जनजातीय परिवारों को वन-भूमि के पट्टे मिलेंगे

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वन भूमि पर वर्ष 2006 के पूर्व काबिज जनजातीय परिवारों को वनाधिकार पट्टे दिए जाएंगे। सीप नदी सिंचाई परियोजना में अब किसी की भी जमीन डूब में नहीं आएगी तथा परियोजना से पाइप के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। रूपये 175 करोड़ की सीप नदी सिंचाई परियोजना से अगले साल तक 24 गाँवों की 20 हजार एकड़ जमीन में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील के ग्राम भिलाई में जनजातीय परिवारों को वनाधिकार पट्टों का वितरण कर रहे थे। कार्यक्रम में 1216 हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टों का वितरण किया गया। इनमें इछावर, आष्टा, नसरूल्लागंज एवं बुधनी के वनवासियों को वनाधिकार पट्टे दिए गए। कार्यक्रम में पशुपालन मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल, सांसद श्री रमाकांत भार्गव, राज्यसभा सदस्य श्री सुमेर सिंह सोलंकी आदि उपस्थित थे।

आमलपानी के किसानों को पूरा मुआवजा मिलेगा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि साईं प्रसाद कम्पनी ने किसानों की जमीन लेकर मुआवजा नहीं दिया है, हम कम्पनी को छोड़ेंगे नहीं। कम्पनी की संपत्ति जब्त कर ली गई है और यह सम्पत्ति बेचकर किसानों को उनके मुआवजे की पाई-पाई दिलाई जाएगी। उन्होंने कलेक्टर को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

पक्के मकान और सभी को राशन मिलेगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जनजाति वर्ग के परिवारों को आश्वस्त किया कि वे चिंता न करें, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सभी को पक्के मकान दिए जाएंगे। वनाधिकार पट्टे पाने वाले सभी परिवारों को शासन की सभी योजनाओं के साथ किसान सम्मान निधि भी दी जाएगी। किसी गरीब की थाली खाली नहीं रहेगी।

नसरुल्लागंज में बारला समाज की धर्मशाला बनेगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने घोषणा की कि आदिवासियों के सम्मान के दृष्टिगत तहसील मुख्यालय नसरुल्लागंज में बारला समाज की शानदार धर्मशाला बनाई जाएगी। उन्होंने आव्हान किया कि सभी परिवार अपने बच्चों को पढ़ायें। फीस भरने से लेकर पढ़ाई की सभी व्यवस्थाएं उनका शिवराज मामा करेगा।

जनजातीय भाई-बहनों के सम्मान की पूरी रक्षा की जाएगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वनवासी भाई-बहनों के सम्मान की हर कीमत पर रक्षा की जाएगी। ‘पिछली सरकारों ने आपका शोषण किया लेकिन मैं और मेरी सरकार गांव-गांव में सड़कें, वनाधिकार पट्टे, स्कूल, सिंचाई सहित हरसम्भव सुविधा देंगे।’ उन्होंने आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अधिक से अधिक संख्या में स्व-सहायता समूह बनाने और उन्हें रुचि अनुसार प्रशिक्षण देकर बैंकों से वित्तीय सहायता दिलाने की बात भी कही। आदिवासियों का हक मारने वाले, धर्म परिवर्तन कराने वालों और बहन-बेटियों को परेशान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। माफिया और बदमाशों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है।