यशवंत रोड सहित कई क्षेत्रों में दुकानों की तालाबंदी

बकाया राशि नहीं देने वालों के खिलाफ निगम ने शुरू किया अभियान, कई लोगों से मौके पर राशि वसूली

इन्दौर।  नगर निगम राजस्व विभाग ने सम्पत्तिकर और जलकर की बकाया राशि वसूली के लिए अभियान शुरू कर दिया है। पहले दौर में शहर के बड़े संस्थानों के साथ-साथ दुकान का किराया नहीं देने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते कल निगम की टीम ने यशवंत रोड की कई दुकानों पर राशि बकाया होने पर तालाबंदी की तो कई दुकानदारों ने मौके पर राशि चुकाई। इसी प्रकार हेमिल्टन रोड क्षेत्र में भी कई दुकानों पर ताले जड़े गए। एक-दो दिन बाद यह अभियान बड़े पैमाने पर शुरू होगा।

नगर निगम राजस्व विभाग और मार्केट विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि 1 अक्टूबर से बकायादारों के खिलाफ अभियान शुरू कर जब्ती-कुर्की की कार्रवाई करें। हर झोन को टारगेट दिए गए हैं और राजस्व अधिकारियों को सुबह से कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है। अधिकारियों के मुताबिक पहले दौर में मार्केट और लाइसेंस विभाग की टीमों ने बड़े संस्थानों और दुकानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के चलते कल यशवंत रोड पर ईशनचंद टेकचंद, लालचंद बीसमल की दुकानों पर तालाबंदी की। उन पर करीब 40 हजार से ज्यादा की राशि बकाया होना बताई जा रही है। इसी प्रकार हेमिल्टन रोड पर चार दुकानों में तालाबंदी की गई। यह दुकानें सुरेश भगवानदास, प्रसन्ना श्यामबाबू, सम्पतबाई, अमित पिता अल्लावेली की हैं। वहीं रामप्याऊ क्षेत्र में रामचंद्र राधाकिशन, राजेश पिता रामचंद्र की दुकानों पर जब निगम की टीम कार्रवाई करने पहुंची तो उन्होंने करीब 20 हजार की राशि मौके पर जमा कराई। इसके अलावा चिकमंगलूर चौराहा, नया पीठा, मटन मार्केट, शाी मार्केट में भी कई दुकानदारों से मौके पर राशि वसूली गई। निगम अधिकारियों का कहना है कि अब निगम के मार्केटों में किराए पर दी गई दुकानों का भी वर्षों से किराया जमा नहीं करने वाले दुकानदारों की खैर-खबर ली जाएगी और मौके पर राशि जमा नहीं करने पर तालाबंदी के साथ-साथ सम्पत्ति जब्ती-कुर्की की कार्रवाई भी होगी। निगम ने गत वर्ष भी बड़े पैमाने पर सम्पत्तियों की जब्ती-कुर्की की थी, जिसके बाद बकायादारों ने बड़े पैमाने पर निगम खजाने में राशि जमा कराई थी। हालांकि अभी सम्पत्तिकर और जलकरदाताओं के खिलाफ यह अभियान शुरू नहीं किया गया है। फिलहाल मार्केटों में दुकानों का शुल्क और लाइसेंस फीस को लेकर अभियान चलाया जा रहा है।