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    प्रिंसेस स्टेट सहित 110 अवैध कॉलोनियों की सूची तैयार, FIR भी होगी दर्ज

  • April 06, 2023

    • मामला नियमितीकरण की चल रही प्रक्रिया का, निगम की कॉलोनी सेल ने अगले चरण की अवैध कॉलोनियों की सूची की तैयार… अभी 100 पर चल रहा है काम

    इंदौर (Indore)। शासन निर्देश (government directive) पर अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके चलते निगम की कॉलोनी सेल (Corporation Colony Cell) ने द्वितीय चरण के लिए 110 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार की है, साथ ही पुलिस महकमे को इन कॉलोनियों के कर्ताधर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को भी कहा गया है। इस सूची में लसूडिय़ामोरी स्थित चर्चित कॉलोनी प्रिंसेेस स्टेट के अलावा गाडराखेड़ी, छोटा बांगड़दा, सिरपुर, बाणगंगा, छोटी खजरानी, लिम्बोदी, टिगरिया बादशाह सहित अन्य क्षेत्रों की अवैध कॉलोनियों को शामिल किया गया है, वहीं पहले चरण में शामिल 100 कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया निगम ने शुरू करते हुए विकास शुल्क की राशि का निर्धारण भी कर दिया है। पंचायत क्षेत्र की कॉलोनियों को प्रशासन वैध करवा रहा है।

    कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा के मुताबिक पंचायत क्षेत्रों में शामिल की गई 86 अवैध कॉलोनियों को भी वैध करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें राऊ की 35, बेटमा की 16, हातोद की 9, महू गांव की 12 और सांवेर की 5 कॉलोनियां शामिल हैं। पिछले दिनों इन कॉलोनियों की जानकारी भी प्रकाशित करवाने के साथ संबंधित कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और दावे-आपत्तियां भी ली जा रही हैं। दूसरी तरफ नगर निगम अपने 85 वार्डों में आने वाली अवैध कॉलोनियों को वैध करने में जुटा है और अभी पिछले दिनों 81 कॉलोनियों को तो अंतिम रूप दे भी दिया और इनकी विकास शुल्क की राशि जमा कराई जा रही है। शासन नियम के मुताबिक अवैध से वैध करने की प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाना है, जिसके चलते निगम ने पहले चरण की अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाइजरों की सूची पुलिस को सौंप दी थी, जिसमें से अधिकांश के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है।


    अब दूसरे चरण में 110 कॉलोनियों की सूची तैयार कर एफआईआर के लिए इसे भी पुलिस को सौंप दिया है, वहीं 81 के अलावा 19 कॉलोनियों के विकास शुल्क का निर्धारण भी लगभग पूरा हो गया है। इस तरह पहले चरण में 100 कॉलोनियों को निगम वैध करेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री से भी समय मांगा जा रहा है। दूसरी तरफ 110 दूसरे चरण की कॉलोनी में भूमाफिया महेेन्द्र जैन और अरुण डागरिया की चर्चित कॉलोनी प्रिसेंस स्टेट भी शामिल है, जो लसूडिय़ामोरी में मौजूद है। सालों से इसके भूखंडधारी पुलिस प्रशासन से लेकर हर विभाग में चक्कर काटते रहे हैं। फैनी कंस्ट्रक्शन द्वारा यह कॉलोनी काटी गई और आज तक विकास कार्य नहीं हुए। पिछले दिनों रहवासी संघ बनाकर निगम में कॉलोनी को वैध करने का आवेदन दिया है। इसी तरह मालपानी बंधुओं की निपानिया स्थित कॉलोनी लैंड लॉर्ड स्टेट भी इस सूची में शामिल है। इसमें भी तीन गृह निर्माण संस्थाओं की जमीनें शामिल हैं और फिर अलग-अलग कम्पनियों में इन जमीनों को ट्रांसफर कर भूखंड बेचे गए। इसी तरह अन्य कॉलोनियों में रूप नगर, सृष्टि पैलेस, श्रीनाथ विहार, वंदना नगर, स्मृति नगर, रोशनबाग, कावेरी नगर, सुविधि नगर, साकेत धाम, लेक पैलेस, सांवरिया नगर, गुलजार कॉलोनी, मनपसंद कॉलोनी, पंचवटी नगर, साहू नगर, राजाबाग, कुशवाह नगर, काशीपुरी, श्रीपतिकुंज,गौरव नगर, अभिनंदन नगर, संजय नगर, बृजनयनी, गणेश नगर, रुक्मणी नगर, अवंतिका नगर, आदर्श गणपति, शिव-पार्वती नगर, सृप्तश्रंृगी नगर, गुरुकुल फार्म, जोशी कालोनी, विशाल नगर, उदय नगर, अभिषेक नगर, चर्चित प्रगति एवेन्यू, यादव नगर, गोप कॉलोनी, पुष्पदीप नगर, समता नगर सहित अन्य कॉलोनियां शामिल हैं।

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