घर बैठे लाइसेंस तो बन जाएंगे, लेकिन लाइसेंस लेने आरटीओ ऑफिस ही जाना पड़ेगा

• परिवहन विभाग अगले माह से शुरू कर सकता है घर बैठे लाइसेंस रिन्युअल, डुप्लीकेट और एड्रेस चेंज की व्यवस्था

इंदौर। परिवहन विभाग (Transport Depatment) प्रदेश में अगले माह से परमानेंट लाइसेंस (Permanent Lisence) के रिन्युअल, डुप्लीकेट और एड्रेस चेंज (Renewal, Duplicate, Address Change) जैसे सभी काम घर बैठे ऑनलाइन शुरू करने की तैयारी में है। इससे आवेदकों को इन कामों के लिए ऑफिस नहीं आना पड़ेगा, लेकिन लाइसेंस कार्ड बन जाने के बाद आवेदकों को कार्ड लेने के लिए ऑफिस जाना ही पड़ेगा।
विभाग द्वारा 1 अगस्त से प्रदेश में ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस (Online Learnng Lisence) की व्यवस्था शुरू की है और 1 सितंबर से परमानेंट लाइसेंस (Permanent Lisence) के रिन्युअल, डुप्लीकेट और एड्रेस चेंज (Renewal, Duplicate, Address Change) जैसे कामों को भी ऑनलाइन किया जाना था, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस (Online Learnng Lisence) की व्यवस्थाओं में कई कमियां सामने आने और इस तरह बने लाइसेंस के परमानेंट लाइसेंस (Permanent Lisence) बनाने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए विभाग ने नई व्यवस्था को आगे बढ़ा दिया है, लेकिन नई व्यवस्था के लागू होने से पहले ही इससे जुड़ी परेशानियां भी सामने आने लगी हैं। आवेदक अगर घर बैठे ऑनलाइन सिस्टम से अपने परमानेंट लाइसेंस (Permanent Lisence) का रिन्युअल, डुप्लीकेट या एड्रेस चेंज (Renewal, Duplicate, Address Change) की प्रक्रिया करते हैं तो उनका काम तो हो जाएगा, लेकिन विभाग ने अब तक ऐसे आवेदनों के बाद तैयार लाइसेंस को आवेदक तक पहुंचाने को लेकर कोई तैयारी नहीं की है, जिसके कारण आवेदकों को लाइसेंस लेने के लिए तो आरटीओ ऑफिस (RTO Office) जाना ही पड़ेगा।

अभी आवेदन के साथ जमा होता है स्पीड पोस्ट का लिफाफा
आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी ने बताया कि मौजूदा व्यवस्था में आवेदक जब अपने परमानेंट लाइसेंस के रिन्युअल, डुप्लीकेट या एड्रेस चेंज के आवेदन के साथ आरटीओ ऑफिस जाते हैं तो दस्तावेजों के साथ अपना पता लिखा स्पीड पोस्ट का लिफाफा भी जमा करते हैं। लाइसेंस बनने पर विभाग इसी लिफाफे में आवेदक का लाइसेंस डालकर उसके घर भेज देता है, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था में आवेदक सारे दस्तावेज तो ऑनलाइन जमा कर देगा, लेकिन स्पीड पोस्ट का लिफाफा नहीं दे पाएगा, जिससे उसे लाइसेंस के लिए ऑफिस आना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि इस बारे में उच्चाधिकारियों से भी चर्चा की गई है। इस पर विचार किया जा रहा है कि कैसे कार्ड को आवेदक तक पहुंचाया जा सके। संभावना है कि आवेदक से डाक खर्च भी ऑनलाइन जमा करवाया जाए और विभाग फिर डाक से लाइसेंस पहुंचाए। हालांकि अभी इसकी कोई तैयारी नहीं है।