10 हजार करोड़ की 5 योजनाओं में शामिल जमीनें आज स्वत: छूट जाएंगी

• अग्रिबाण ब्रेकिंग… अहिल्या पथ के लिए 3 हजार एकड़ पर प्राधिकरण ने घोषित की है पांच टीपीएस योजनाएं, मगर 7 माह बाद भी शासन दे नहीं सका मंजूरी, आज खत्म होगी समय सीमा

इंदौर, राजेश ज्वेल। यह पहला मौका नहीं है जब इंदौर के जमीनी जादूगरों ने अपनी भोपाली पकड़ दिखाई हो और प्राधिकरण की योजना में शामिल जमीनों को छुड़वाने के हरसंभव प्रयास किए जाते रहे हैं। इस बार 15 किलोमीटर लम्बे अहिल्या पथ निर्माण के लिए घोषित 5 टीपीएस योजनाओं पर तलवार लटक गई है और शासन मंजूरी के सात माह की समय सीमा आज समाप्त हो जाएगी और लगभग 10 हजार करोड़ की तीन हजार एकड़ जमीनें स्वत: छूट जाएगी। इस बारे में आज सुबह प्रमुख सचिव से भी अग्रिबाण ने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि वे इस मामले में तुरंत ही दिखवाते हैं और इस संबंध में जरूरी कार्रवाई भी करेंगे।

प्राधिकरण में योजनाओं में जमीनों को शामिल करने और छोडऩे के खेल सालों से होते रहे हैं। हालांकि अब इतना आसान नहीं रहता है। फिर भी इंदौर के प्रभावशाली जमीनी जादूगर भोपाल स्तर पर अपनी जमावट कर ही लेते हैं। लैंड पुलिंग एक्ट के तहत टीपीएस योजनाएं प्राधिकरण द्वारा घोषित की जा रही है, जिसमें योजना की मंजूरी से लेकर उसको अमल में लाने तक की समय सीमा एक्ट में निर्धारित कर दी गई है, जिसके चलते प्राधिकरण बोर्ड में संकल्प पारित होने के बाद जब शासन को योजना की मंजूरी के लिए पत्र भेजा जाता है और उसका नोटिफिकेशन भी होता है तो उस तारीख से लेकर 7 माह के भीतर शासन को उस योजना को मंजूरी देना पड़ती है या वह उससे इनकार भी कर सकता है। अथवा उसके संबंध में निर्धारित बिन्दुओं पर जानकारी मांग सकता है। प्राधिकरण बोर्ड ने गत वर्ष अहिल्या पथ की 5 टीपीएस योजनाएं घोषित की।

हालांकि उस वक्त भी योजना में शामिल जमीनों के खसरों की जानकारी बाजार में आने को लेकर हल्ला मचा और प्लानिंग शाखा के एक कर्मचारी को हटाया भी गया। प्राधिकरण ने अहिल्या पथ-1 से लेकर अहिल्या पथ-5 तक पांच टीपीएस योजनाएं घोषित की, जिनमें लगभग 3 हजार एकड़ जमीन शामिल है और इसमें अधिकांश जमीनें निजी ही है। ये जमीनें नैनोद, रिजलाय, जम्बुर्डीहब्सी, बुड़ानिया, बड़ा बांगड़दा, पालाखेड़ी, लिम्बोदागारी, भौंरासला, रेवती और बरदरी क्षेत्रों में है। 15 किलोमीटर लम्बे और 75 मीटर चौड़े अहिल्या पथ के दोनों ओर 300-300 मीटर में ये टीपीएस योजनाएं घोषित की गई है, जिसमें लैंड पुलिंग के तहत निजी जमीनें हासिल की जाएगी। 28 अगस्त 2024 को प्राधिकरण ने इन पांच टीपीएस योजनाओं की मंजूरी के लिए शासन को बोर्ड द्वारा पारित संकल्प के आधार पर पत्र भेज दिया था, जिसके चलते सात माह की समय सीमा आज पूरी हो जाएगी और कल तक प्राधिकरण को ना तो योजना मंजूरी और ना ही इसके संबंध में कोई पत्र शासन से मिला।

इस बारे में प्रमुख सचिव संजय शुक्ला से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे आज ही इस मामले को दिखवाते हैं और आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे। बाजार दर के मुताबिक 8 से 10 हजार करोड़ की ये निजी जमीनें हैं, जिनमें से अधिकांश रसूखदारों ने खरीद ली है, जिसके चलते अब शासन स्तर पर खेल जमाया कि तय समय सीमा में अनुमति ना मिले, ताकि तकनीकी आधार पर योजना से उनकी जमीनें छूट जाए और कोर्ट-कचहरी में भी फायदा मिल सके, क्योंकि शासन स्तर पर पूर्व में भी इस तरह के फायदे इंदौरी जमीनी जादूगरों को मिलते रहे हैं और बायपास की टीपीएस-6 की भी मंजूरी रोककर शासन ने एक हजार करोड़ की जमीनें छुड़वा दी थी। दूसरी तरफ अहिल्या पथ में योजनाएं घोषित होने का हल्ला शहर के बिल्डर-कालोनाइजरों और जमीनों में निवेश करने वालों के बीच मचा और ताबड़तोड़ जमीनें तो खरीदी ही गई, वहीं 100 एकड़ से अधिक पर नगर तथा ग्राम निवेश से मंजूर भी करवा लिए। इसका खुलासा भी अग्रिबाण ने ही किया था और उसके आधार पर कुछ जमीन मालिकों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं भी दायर की थी, मगर उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी। जिसके चलते अब शासन स्तर पर जुगाड़ की गई और 7 माह में अहिल्या पथ की योजनाओं को लेकर एक लाइन का पत्र भी शासन स्तर से जारी नहीं होने दिया। प्राधिकरण के अधिकारियों को भरोसा है कि आज शासन इस संबंध में कोई ना कोई पत्र इस संबंध में भेज सकता है।