नई दिल्ली । महाराष्ट्र (Maharashtra)की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना(Chief Minister Majhi Ladki Bahin Yojana) से जल्द ही कुछ महिलाओं के नाम कट (Women’s names cut off)सकते हैं। राज्य सरकार ने महिलाओं के नामों की सूची की स्क्रूटनी की तैयारी की है। खबर है कि लिस्ट से उन महिलाओं को हटाया जाएगा, जो योजना के लिए पात्र नहीं थीं, लेकिन शामिल कर ली गई थीं। महायुति की जीत के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सूची की जांच के संकेत दिए थे।
गुरुवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि सरकार जल्द ही स्क्रूटनी शुरू करने जा रही है, ताकि अपात्र नामों को हटाया जा सके। कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने बताया, ‘राज्य सरकार लाडकी बहिन की लाभार्थियों की लिस्ट की स्क्रूटनी शुरू करने जा रही है। सरकार ने पात्रता से जुड़े आदेश जारी किए थे।’
मंत्री ने कहा, ‘जांच इसलिए जरूरी है, ताकि सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को योजना के तहत रकम मिल सके, जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है।’
खबर है कि सरकार स्क्रूटनी के लिए आयकर विभाग की मदद लेगी। इसके जरिए आवेदक के परिवार की आय का पता लगाया जाएगा। ऐसी महिलाओं को अपात्र माना जाएगा जो ऐसे परिवार से आती हैं, जहां चार पहिया वाहन है, शादी के बाद राज्य छोड़कर चली गई हैं और जिनके आधार कार्ड में नाम और बैंक खाते मैच नहीं हो रहे हैं। ऐसे आवेदक अगली किस्त के लिए अपात्र मानी जाएंगी।
योजना
महायुति सरकार ने जून 2024 में योजना का ऐलान किया था। इसके तहत 2.5 लाख रुपये साल से कम आय वाले परिवार की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का वादा किया गया था। साथ ही सत्ता में आने पर रकम बढ़ाकर 2100 रुपये करने की बात कही गई थी। तब वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा था कि 2.47 लाख लाभार्थियों के लिए सरकारी खजाने से 46 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।
वित्त मंत्रालय ने भी राज्य के संसाधनों पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई थी। कहा जा रहा था कि आने वाले समय में इसके चलते सरकारी अधिकारियों की सैलरी देने में भी चुनौती आ सकती है। दरअसल, लिस्ट में कई ऐसी महिलाएं भी शामिल हो गई हैं जो संपन्न घर से हैं।
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