भोपाल। शासन स्तर से मिल रहे संकेतों को अगर सही मानें तो समझा जा सकता है कि अगले सत्र से सरकारी उचित मूल्य की दुकानों में मिलने वाला केरोसिन बंद किया जा सकता है। उज्जवला योजना के तहत घर-घर रसोई गैस सिलिंडर बांटे जाने के बाद से ही इसके संकेत मिलने लगे थे। मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में सरकारी उचित मूल्य की दुकानों को केरोसिन का आवंटन बंद किया जा चुका है। इसी कड़ी में जबलपुर जिले में भी राशन दुकानों का केरोसिन का कोटा लगातार कम किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि अप्रेल माह से जिले की सभी राशन दुकानों में केरोसिन का आबंटन समाप्त कर दिया जाए। प्रशासन का भी मानना है कि केंद्र सरकार की उज्जवला योजना के बाद केरोसिन के उपभोक्ता वर्ग की निर्भरता केरोसिन पर से समाप्त हुई है। हालांकि अफसरों के पास इस बात का जवाब नहीं है कि अगर राशन दुकानों से भी केरोसिन नहीं मिलेगा तो केरोसिन का जो उत्पादन होगा उसका उपयोग कहां हो सकता है।
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