नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के बकाया 13 हजार करोड़ रुपये के फंड को जारी करने की मांग को लेकर तीनों महापौर ने सोमवार सुबह से लेकर शाम तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर धरना दिया और केजरीवाल से मिलने की मांग करते रहे। हालांकि मुख्यमंत्री केजरीवाल धरना पर बैठे एमसीडी के महापौरों से नहीं मिले। मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस रवैये पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपराधियों से मिलने की फुर्सत है लेकिन निगम कर्मचारियों के वेतन के संदर्भ में तीनों निगम के महापौर से नहीं।
गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की दो करोड़ जनता और नगर निगम के 2 लाख कर्मचारी परेशान है लेकिन दिल्ली सरकार निगमों के कर्मचारियों का वेतन नहीं दे रही है। एक हफ्ते पहले ही तीनों निगमों के महापौर ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को पत्र लिखा था, जिसमें निगम की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की समस्या से अवगत कराया गया और बताया कि कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर, नर्स, स्वास्थकर्मी, सफाई कर्मचारी, डीबीसी वर्कर नगर निगम के तमाम कर्मचारी हैं, जिन्हें फंड रोके होने के कारण से अभी तक वेतन नहीं मिला है। गुप्ता ने कहा कि तीनों महापौर ने पत्र में यह अनुरोध भी किया है कि त्यौहार का मौसम है ऐसे में फंड जारी कर दें ताकि समय पर नगर निगम कर्मचारियों को वेतन मिल सके लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली।
उन्होंने बताया कि दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा था कि उन्हें नगर निगम का 13000 करोड़ रुपये बकाया देना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का 60,000 करोड़ का बजट है और पिछले साल के मुकाबले में 1 साल दिल्ली सरकार को सवा सौ करोड़ ज्यादा राजस्व मिला है फिर भी निगमों का बकाया बजट जारी नहीं कर रहे हैं। निगमों के अच्छे कामों का श्रेय लेने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल बड़े-बड़े होर्डिंग और प्रचार कर रहे हैं लेकिन निगम के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए फंड नहीं दे रहे हैं।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा राजनीतिक द्वेष में दिल्ली सरकार नगर निगम को दबाने के लिए सभी हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि भले ही मुख्यमंत्री महापौरों से आज नहीं मिले हो, लेकिन मंगलवार को फिर से तीनों निगमों के महापौर और वरिष्ठ पदाधिकारी मुख्यमंत्री आवास पर केजरीवाल से मुलाकात करने जाएंगे। (एजेंसी, हि.स.)
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