नई दिल्ली: वक्फ बोर्ड में संशोधन से जुड़े विधेयक पर विचार के लिए बनाई गई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी (JPC) की पहली बैठक गुरुवार यानी कल (22 अगस्त 2024) होगी. यह संसद की संयुक्त समिति की पहली बैठक होगी. इस बैठक में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. ये अधिकारी कमिटी के सदस्यों को बिल के जरिये लाए गए संसोधनों की जानकारी देंगे. इस मीटिंग के लिए कानून मंत्रालय के अधिकारियों को भी बुलाया गया है, जो मौजूदा कानून और नए कानून की जानकारी कमिटी के सदस्यों के सामने रखेंगे.
बता दें कि इस विधेयक पर लोकसभा में काफी हंगामा हुआ था. विपक्ष ने इसे जेपीसी के पास भेजने की मांग की थी. केंद्र सरकार ने इसे मानते हुए विधेयक को जेपीसी के पास भेज दिया था. इसके लिए गठित जेपीसी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं. इस कमिटी संसद के अगले सत्र के पहले हफ्ते में विधेयक पर अपनी रिपोर्ट देगी. केंद्र सरकार का कहना है कि इस विधेयक को लाने का मकसद सेंट्रलाइज्ड पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार लाना है.
केंद्र सरकार इस विधेयक को 8 अगस्त को लोकसभा में लेकर आई थी. इस पर विपक्षी दलों ने जमकर विरोध किया. इस विधेयक में कई सुधारों का प्रस्ताव है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिम प्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व के साथ राज्य वक्फ बोर्डों के साथ केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना प्रमुख रूप से शामिल है. विधेयक पर हंगामे को देखते हुए इसे जेपीसी के पास भेजने का फैसला किया गया था. मुस्लिम संगठन भी इस विधेयक के विरोध में उतर आए थे. उन्होंने कहा था कि वह इसे लागू नहीं होने देंगे. अगर यह लागू किया जाता है तो वह सड़कों पर उतरेंगे.
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