मुश्किल में दिखे जो बाइडेन, भारत यात्रा रद्द के पीछे असली वजह कुछ और ही

नई दिल्‍ली (New Dehli) । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (US President Joe Biden)अगले साल 26 जनवरी को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह (republic day celebration)में शामिल नहीं होंगे। 8 सितंबर को जी20 शिखर सम्मेलन(g20 summit) से इतर अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाइडेन को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया था। QUAD शिखर सम्मेलन भी स्थगित कर दिया गया है और यह अब 2024 में बाद में आयोजित किया जाएगा।

ज्ञात हो कि अमेरिकी धरती पर खालिस्तानी आतंकवादी और सिख्स फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की तथाकथित साजिश को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी आई है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पन्नू कांड के वजह से जो बाइडेन भारत से नाराज हैं। लेकिन खालिस्तानी आतंकवादी पन्नुन की तथाकथित असफल हत्या बेहद मजबूत भारत-अमेरिका द्विपक्षीय रिश्तों में एक छोटी सी दरार मात्र है। यह मुद्दा कभी भी केंद्रबिंदु नहीं था।

बाइडेन के भारत न आने का पहला कारण

जो बाइडेन की भारत यात्रा रद्द होने के पीछे असली वजह कुछ और ही है। जो बाइडेन ने मुख्य रूप से 30 जनवरी से पहले होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के कारण इसे रद्द किया है। माना जाता है कि इस निर्णय के कारणों में जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में ‘स्टेट ऑफ द यूनियन’ संबोधन, बाइडेन का फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर ध्यान देना और हमास-इजरायल संघर्ष पर वाशिंगटन की बढ़ती तवज्जो शामिल है। ‘स्टेट ऑफ द यूनियन’ बेहद अहम संबोधन है क्योंकि इसके बाद बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव मोड में आ जाएंगे। क्योंकि जनवरी 2025 में, अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिलने की उम्मीद है। यह और बात है कि पिछली बार संबोधन 9 फरवरी को हुआ था।

बाइडेन के भारत न आने का दूसरा कारण

इसके अलावा, भारत की क्वाड सम्मेलन को पहले जनवरी में कराने की योजना थी। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी ने सितंबर में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को अगले साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। माना जाता है कि वाशिंगटन ने नई दिल्ली को बता दिया है कि राष्ट्रपति बाइडन गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत की यात्रा नहीं कर पाएंगे। ‘चतुष्पक्षीय’ गठबंधन (क्वाड) में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।

अब अमेरिकी राष्ट्रपति के नहीं आने का मूल कारण यह है कि QUAD शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। शिखर सम्मेलन को मुख्य रूप से इसलिए टाल दिया गया है क्योंकि जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा फंडिंग घोटाले के कारण अपनी ही राजनीति में गंभीर समस्याओं का सामना करने के कारण इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। इस अवधि के दौरान, जापानी संसद डाइट का सत्र चल रहा होगा और किशिदा को इसमें भाग लेने के लिए टोक्यो में उपस्थित रहना होगा।

बाइडेन के भारत न आने का तीसरा कारण

ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी, 2024 को पड़ता है। इसलिए, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज भी क्वॉड सम्मेलन में शामिल नहीं हो सकते थे। इसलिए, उपलब्ध एकमात्र तारीख 27 जनवरी थी, जो बहुत करीब थी। बाइडेन के राजनीतिक सलाहकारों ने उन्हें बताया कि यह तारीख उनके स्टेट ऑफ यूनियन संबोधन के बहुत करीब है। परिणामस्वरूप, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने राजनीतिक क्षेत्र पर ध्यान देने से भारत यात्रा से पीछे हटने का फैसला किया क्योंकि वह राजनीतिक चुनावों में डोनाल्ड ट्रम्प से हारते दिख रहे हैं। इसका गुरपतवंत सिंह पन्नू की तथाकथित असफल हत्या से कोई संबंध नहीं है। सूत्रों ने बताया कि क्वाड का शिखर सम्मेलन जनवरी में भारत में नहीं होगा और इसे 2024 में बाद में भारत में कराने का प्रस्ताव दिया गया है। उम्मीद की जा रही थी कि अगर बाइडेन भारत का निमंत्रण स्वीकार कर लेते तो शिखर सम्मेलन 27 जनवरी को होता।

क्या एफबीआई प्रमुख की भारत यात्रा के दौरान गुरपतवंत पन्नू का मुद्दा उठा?

संघीय जांच ब्यूरो (FBI) के निदेशक क्रिस्टोफर रे तीन दिनों के लिए दिल्ली में थे। उन्होंने सीबीआई निदेशक, रॉ सचिव रवि सिन्हा, डी-जी एनआईए दिनकर गुप्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। पन्नू मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। अमेरिका में खालिस्तानी गतिविधियों, विशेष रूप से सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास, सैक्रामेंटो और पूर्वी तट में गतिविधियों पर चर्चा हुई। इस बात पर भी चर्चा हुई कि मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को कैसे रोका जाए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कैसे हाथ मिलाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आतंकी समूहों को फंडिंग रोकी जाए।

पन्नुन के मुख्य मुद्दा नहीं होने का कारण यह है कि एनएसए उस समिति के प्रमुख हैं जो अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा किए गए केस की जांच कर रही है। केस आ चुका है लेकिन साक्ष्य अभी तक साझा नहीं किए गए हैं। एक बार सबूत साझा हो जाने के बाद, भारतीय पक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए जवाबी कदम उठाएगा कि ऐसी चीजें दोबारा न हों और क्या भारत कभी इसमें शामिल था।