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जीतू पटवारी ने निर्वाचन आयोग से की श्योपुर कलेक्टर को हटाने की मांग, जानिए वजह

November 09, 2024

भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की दो सीटों में होने वाले उप चुनाव (MP By-elections) में कांग्रेस पार्टी अधिकारियों पर विश्वास नहीं जमा पा रही। लगातार अधिकारियों की शिकायत चुनाव आयोग (election Commission) से की जा रही है इसी कड़ी में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली को शिकायत करते हुए श्योपुर जिला कलेक्टर किशोर कन्याल को तत्काल स्थानांतरित करने की मांग की है।

वहीं भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत, वन मंत्री, मध्यप्रदेश शासन द्वारा अपने अधीनस्थ उप सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग को चुनाव की घोषणा से मात्र चार दिन पूर्व पदस्थ कराने की शिकायत भी पटवारी ने चुनाव आयुक्त से करते हुए कार्यवाही की मांग की है। इधर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर लगातार दोनों ही विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी का प्रचार करते नजर आ रहे हैं इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है और विधानसभा अध्यक्ष का पद संवैधानिक होने की बात कही है। और इस पर चुनाव आयोग से जवाब मांगना है।

शिकायत में पटवारी कहा है कि विधानसभा विजयपुर एवं बुधनी के उपचुनावों की घोषणा की गई है तथा मतदान 13 नवंबर, 2024 को होना नियत है एवं चुनाव प्रचार का कार्य चल रहा है। उपरोक्त परिस्थितियों में आश्चर्यजनक स्थिति यह है कि विजयपुर में भाजपा प्रत्याशी जो वर्तमान में विधायक भी नहीं है तथा भाजपा द्वारा उन्हें मध्यप्रदेश शासन में मंत्री पद से नवाजा गया है, जबकि पूर्व से ही यह घोषित है कि विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत, वन मंत्री होंगे और उसी अनुरूप वह विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे है।


पटवारी ने कहा कि लोकतांत्रिक परम्पराओं को दरकिनार कर नियमों की धज्जिया उड़ाई गई है, क्योेंकि उपचुनावों की घोषणा 15 अक्टूबर, 2024 को हुई है और उसके चार दिन पूर्व यानि 10 अक्टूबर, 2024 को वन मंत्री, भाजपा प्रत्याशी के विभाग में उनके अधीनस्थ कार्यरत उप सचिव वन एवं पर्यावरण किशोर कन्याल को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्योपुर जिसके अन्तर्गत विजयपुर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव हो रहा है वहां पदस्थ कराया गया है।

पटवारी ने शिकायत में कहा है कि भाजपा प्रत्याशी द्वारा कलेक्टर श्योपुर के पद पर अपने अधीनस्थ आईएएस अधिकारी को नियुक्त कराया गया है जिससे कि भाजपा प्रत्याशी के अनुरूप चुनावी माहौल तैयार किया जा सके जो किे सिद्धांतिक रूप से व्यवहारिक रूप से एवं नियमों के अनुरूप सही नहीं है, क्योकि कलेक्टर द्वारा भाजपा प्रत्याशी की मंशा अनुरूप बीएलओ एवं अन्य अधिकारी भाजपा प्रत्याशी के स्वजातीय बंधु एवं भाई, भतीजों को तैनात कर चुनाव को प्रभावित कराया जा रहा है एवं वे स्वयं भाजपा के पक्ष में खुलकर कार्य करते हुए प्रतीत हो रहे है।

पटवारी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल को भी शिकायत की प्रति भेजते हुए कहा कि 02 विजयपुर में विधानसभा का उप चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से सम्पन्न कराने के लिए यह आवश्यक है कि किशोर कन्याल, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्योपुर को तत्काल अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए जिससे कि 13 नवंबर, 2024 को होने वाले विजयपुर विधानसभा का उपचुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से सम्पन्न हो सके।

इधर प्रदेश कांग्रेस के चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने चुनाव आयोग से विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्रसिंह तोमर की शिकायत की है। तोमर पर संवैधानिक पद की गरिमा के विरुद्ध चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने विजयपुर में बीएलओ को बीजेपी प्रत्याशी का रिश्तेदार बताते हुए हटाने की भी मांग की है। सभी मतदान केंद्रों में सीआरपीएफ की तैनाती कराकर सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा है। ताकि मंत्री के समर्थकों द्वारा लोगों को वोट डालने से रोकने के मामले में कार्रवाई की जा सके। धनोपिया ने शिकायत में कहा है कि प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर संवैधानिक पद पर हैं।

वे विधानसभा में किसी विशेष राजनीतिक दल के नेता न होकर तटस्थ भूमिका में रहकर विधानसभा का संचालन करते हैं। लेकिन तोमर द्वारा विधानसभा उप चुनाव में भाजपा के पक्ष में खुलकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विजयपुर एवं बुधनी विधानसभा उप चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची में इसी कारण तोमर का नाम शामिल नहीं किया गया है। इसके विपरीत तोमर विजयपुर उप चुनाव में सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से आग्रह किया है कि विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर को विधानसभा उप चुनाव में भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने से रोका जाए। यदि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव प्रचार करना प्रतिबंधित नहीं है तो आयोग इसकी स्थिति स्पष्ट करे।

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