झारखंड : सोरेन सरकार ने मंईयां योजना में घटाई आयु सीमा, वकीलों व पुलिसकर्मियों के लिए किए कई ऐलान

झारखंड । झारखंड (Jharkhand) की हेमंत सोरेन सरकार (Hemant Soren Government) ने शुक्रवार को राज्य के लोगों को एक साथ कई सौगातें दीं। कैबिनेट (Cabinet) ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (MMSY) का लाभ पाने के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। साथ ही वकीलों और सहायक पुलिसकर्मियों (Lawyers and Policemen) को भी बड़ी सौगातें दीं। जिसके बाद उनके बीच खुशी की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।

नए वकीलों को मिलेंगे 5 हजार रु महीने
वकीलों के लिए घोषित योजनाओं के बारे में बताते हुए झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि, ‘राज्य कैबिनेट ने अधिवक्ताओं के लिए आज तीन बड़ी योजनाओं को मंजूरी दे दी। नए अधिवक्ताओं को पहले पांच साल तक 5,000 रुपए प्रतिमाह का स्टाइपेंड मिलेगा। साथ ही उन्हें 5 लाख रुपए का मेडिकल बीमा भी मिलेगा। इस कदम से राज्य के करीब 30,000 वकीलों को फायदा होने की संभावना है। साथ ही कैबिनेट ने 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के वकीलों की पेंशन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 14,000 रुपए प्रति माह करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई।’

सहायक पुलिसकर्मियों के लिए की ये घोषणाएं
इसके अलावा सहायक पुलिसकर्मियों को सौगात देते हुए कैबिनेट ने उनके लिए 13 हजार रुपए प्रतिमाह का मानदेय, 4 हजार रुपए प्रतिवर्ष वर्दी भत्ता, 1 लाख का मेडिक्लेम एवं 4 लाख का दुर्घटना बीमा, संविदाकर्मी के अनुरूप अवकाश और महिला सहायक पुलिसकर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने और अवधि विस्तार करने की घोषणा भी की।

अब 18 साल की महिला को भी मिलेगा मंईयां योजना का लाभ
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने शुक्रवार को महिलाओं के लिए कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंईयां योजना के लिए आयु सीमा को कम करने से लगभग 8 लाख अतिरिक्त महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा, ‘महिला एवं बाल कल्याण विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी। वर्तमान में 48 लाख महिलाएं इस योजना के अंतर्गत आती हैं। पहले यह योजना केवल 21 साल तक की आयु वाली महिलाओं के लिए लागू थी। अब आयु सीमा घटाकर 18 वर्ष करने से करीब 8 लाख और महिलाएं इसके अंतर्गत आएंगी।’

दादेल ने बताया कि ‘MMSY पर हर साल 6,720 करोड़ रु खर्च होंगे। 8 लाख महिलाओं के इस योजना से जुड़ने पर वार्षिक लागत 560 करोड़ रु से बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि, ‘अतिरिक्त धनराशि राज्य की आकस्मिक निधि से वहन की जाएगी।’

बता दें कि नवंबर में संभावित राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए झामुमो-कांग्रेस-राजद सरकार MMSY योजना को एक बड़ा गेम चेंजर मान रही है।

इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 अगस्त को औपचारिक रूप से इस योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में दी जाती है। उम्र सीमा घटाने के बाद राज्य की करीब 56 लाख महिलाओं को इस योजना से लाभ मिलने की उम्मीद है।