रांची। झारखंड में भ्रष्टाचार (corruption in jharkhand) चरम पर है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायक तक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। यही कारण है कि आए दिन यहां नेताओं और अधिकारियों के घरों पर प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और आयकर विभाग (CBI, ED IT) की टीम छापेमारी कर रही है, इसके बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) झारखंड में विकास की गंगा बहाने का दावा कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि छह मई से ईडी की टीम झारखंड के अलग-अलग जिलों में कार्रवाई कर रही है। ईडी अब तक कुल छह लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने सबसे पहले मनरेगा घोटाले की जांच की और आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार को गिरफ्तार किया। इसके बाद आईएएस पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया। इस छापेमारी के दौरान ईडी को कई अहम जानकारियां मिली थीं, जिसके आधार पर अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया।
19 जुलाई 2022- बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में ईडी ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने उनसे घंटों पूछताछ की थी। गिरफ्तारी से पूर्व भी ईडी ने पूछताछ की थी। ईडी के रडार पर पंकज के करीबी भी हैं।
25 अगस्त 2022- अवैध खनन मामले में रांची में ईडी की छापेमारी के बाद प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया। सत्ता के करीबी कहे जाने वाले प्रेम के घर से दो एके 47 बरामद हुए। इससे पूर्व मनरेगा घोटोले में संताल के कई डीएमओ से ईडी की पूछताछ में प्रेम ईडी के रडार पर 25 मई को ही आ चुका था।
01 नवंबर 2022- अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी ने सीएम हेमंत को समन भेजा। इसके बाद सीएम ने कहा कि यदि उन्होंने गुनाह किया है तो समन भेजकर पूछताछ क्यों करना, सीधे गिरफ्तार करें। उन्होंने ईडी से तीन हफ्ते का समय मांगा है। सीएम को समन के बाद राज्य में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है।
04 नवंबर 2022- आयकर चोरी के संदेह में कांग्रेस के बेरमो विधायक अनूप सिंह और पोड़ैयाहाट से विधायक प्रदीप यादव के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी सुबह से देर शाम तक जारी रही। इस दौरान संपत्ति से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
05 नवंबर 2022- चार नवंबर को व्यवसायी विष्णु अग्रवाल के कई ठिकानों पर भी ईडी ने दबिश दी थी। अब ईडी पूछताछ के लिए विष्णु अग्रवाल को समन कर सकती है। चार नवंबर की कार्रवाई पांच नवंबर को भी जारी रही। विधायक-व्यवसायी के यहां से जब्त दस्तावेज व संपत्ति का आकलन होता रहा।
हेमंत सोरेन से पूछताछ में समय विस्तार पर ईडी हेडक्वार्टर लेगा फैसला
अब ईडी की टीम ने अवैध खनन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए समन जारी किया था। हालांकि, मुख्यमंत्री अपनी व्यस्तता का हवाला देकर पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। इस संबंध में सीएमओ की ओर से ईडी को जवाब दिया गया कि मुख्यमंत्री फिलहाल अपनी व्यस्तता और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हो सकते हैं।
पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री ने पूछताछ के लिए तीन हफ्ते का समय दिए जाने की मांग की है। समय विस्तार पर ईडी हेड क्वार्टर अब फैसला लेगी। क्योंकि, सीएमओ द्वारा जारी लेटर को ईडी के रीजनल ऑफिस ने हेडक्वार्टर दिल्ली भेज दिया है। ईडी की हेडक्वार्टर ही यह तय करेगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समय विस्तार दिया जाए या नहीं, इस पर फैसला ईडी की हेड क्वार्टर लेगी। हेमंत सोरेन लेटर के माध्यम से तीन हफ्ते की अतिरिक्त समय मांगा है।
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