झारखंड सरकार का 450 रुपये में सिलेंडर देने से ना-नुकुर, वित्त मंत्री बोले- कांग्रेस ने किया वादा, इंडिया गठबंधन ने नहीं

रांची। झारखंड (Jharkhand) के वित्त मंत्री (Finance Minister) ने 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर (Domestic gas cylinder for Rs 450.) देने के वादे पर कहा कि यह कांग्रेस (Congress) का वादा था। इंडिया गठबंधन (India alliance) ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। फिलहाल झारखंड के प्रमुख शहरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 860 रुपए में मिल रहा है।

झारखंड के वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता राधाकृष्ण किशोर ने रविवार को कहा कि इंडिया गठबंधन राज्य में उपभोक्ताओं को 450 रुपए की दर पर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने पर फैसला करेगा। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने सत्ता में आने पर लोगों को रियायती दर पर सिलेंडर देने का वादा किया था। पार्टी राज्य में झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा है।

किशोर ने कहा कि 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने का आह्वान इंडिया गठबंधन ने किया है। यह वादा एक राजनीतिक दल कांग्रेस का था, जिससे मैं भी जुड़ा हूं। लेकिन, अंतिम फैसला केवल गठबंधन द्वारा ही लिया जा सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड सरकार केंद्र सरकार से बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई सहित कई कदम उठाने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने 2021 में एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें केंद्र से बकाया राशि का भुगतान करने का आग्रह किया गया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी केंद्र सरकार को लिखा था, लेकिन आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

धान खरीद पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ‘अबुआ पोर्टल’ मोबाइल ऐप के लॉन्च के पहले दिन ही 23 सुझाव प्राप्त हो चुके थे। इस ऐप के जरिए राज्य के 2025-26 बजट के लिए लोगों से सुझाव मांगा जा रहा है। सुझाव देने की अंतिम तिथि 17 जनवरी है। पिछले वर्ष 721 सुझाव प्राप्त हुए थे और 27 को अंतिम बजट में शामिल किया गया था।

वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ये प्रयास आम जनता के हितों की रक्षा करते हुए केंद्र से बकाया राशि हासिल करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि राज्य के विकास में सहायता के लिए समय पर निर्णय लिए जाएंगे।” उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार आगामी राज्य बजट के निर्माण के लिए विभिन्न हितधारकों से विशेषज्ञ राय इकट्ठा करने के लिए 16 जनवरी से दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करेगी। बता दें कि फिलहाल झारखंड के प्रमुख शहरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 860 रुपये में मिल रहा है।