झारखण्‍ड सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिया दिवाली तोहफा

रांची। पिछले महीने केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (dearness allowance) बढ़ाने का ऐलान किया था कि अब राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणाएं करनी शुरू कर दी है। जिसमें झारखंड सरकार (Jharkhand government) के मंत्रिमंडल (Jharkhand government) ने सोमवार को अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance for Pensioners) में चार प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

आपको बता दें कि गत दिवस झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्‍वपूण्र निर्णलय लिए गए। जिसमें झारखंड में 2023 में होने वाले 48 नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही होगा जबकि अनुसूचित जाति (एससी)-अनुसूचित जनजाति (एसटी) को आरक्षण मिलता रहेगा। नगर विकास विभाग के बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। वार्ड सदस्य, अध्यक्ष और मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष होगा। मतदाता इन्हें चुनेंगे। उपाध्यक्ष और डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। इनके लिए चुने गए वार्ड सदस्य वोट डालेंगे। चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 19 प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। बैठक की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी।

महंगाई भत्ता 34 से बढ़कर 38 प्रतिशत हुआ
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि केंद्रीय कर्मियों की तर्ज पर राज्य कर्मियों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति दी गई। इसका लाभ एक जुलाई 2022 की तिथि से मिलेगा। राज्य सरकार के पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा। वर्तमान में सचिवालय सहित सभी राज्य कर्मियों को 34 प्रतिशत डीए का लाभ मिल रहा है, अब उनका डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया।

मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना होगी शुरू, बस चलाने के लिए मिलेगी सब्सिडी

मंत्रिपरिषद ने परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को भी स्वीकृति दे दी है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में वाहन संचालन के लिए ऑपरेटरों को कई सुविधा और परमिट इत्यादि में कई छूट दी जाएगी। योजना के अनुसार पांच साल तक परमिट में स्थाई सुकृति रोड टैक्स की स्वीकृति और निबंधन टैक्स में छूट रहेगा। वाहन चलाने के लिए सालाना ब्याज पर पांच प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। अनुमान के अनुसार 500 आवेदक आएंगे जिसमें 200000000 तक का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से आम नागरिकों को भी कई छूट मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों, स्कूल स्टूडेंट, पेंशनरों को बस भाड़ में 100 फीसदी की छूट मिलेगी।
कैबिनेट के अन्य फैसले इस प्रकार हैं-

-चंद्रपुरा-बरकाकाना के बीच आरोबी बनाने के लिए 860000000 की स्वीकृति दी गई और रेलवे को हस्तांतरित की गई योजना।
-सरायकेला-खरसावां में नेशनल हाईवे 23 पर टाटा मरीन ड्राइव 7.7 किलोमीटर रोड को एक सोल्डर बिछाने के साथ दो लेन करने के लिए 131 करोड रुपये की योजना की मंजूरी दी गई।

-व्यवहार न्यायालय के 21 रनों के लिए स्कोडा सुपर कार खरीदने की स्वीकृति दी गई। इस पर 90000000 खर्च आएंगे।

-मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत रोगी नंदकिशोर भगत को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 2000000 रुपये राशि देने की स्वीकृति दी गई।
-पथ निर्माण विभाग में संविदा पर कार्यरत 24 सहायक अभियंता और 72 कनीय अभियंता को 2022- 23 तक सेवा अवधि में मिला विस्तार।

-शहरी क्षेत्रों के शौचालय का संचालन अब सुलभ इंटरनेशनल करेगा,नगर निगम क्षेत्र में संचालित सामुदायिक शौचालय सार्वजनिक शौचालय सहित अन्य के संचालक सुलभ इंटरनेशनल को मनोनयन के आधार पर देने की स्वीकृति दी गई। पे एंड यूज के तहत शौचालय से सुलभ इंटरनेशनल शुल्क लेगा। वहीं प्रत्येक महीने सुलभ शौचालय के लिए नगर निगम निकाय संचालन के लिए सुलभ इंटरनेशनल को निर्धारित रूप से राशि देगी।

-मसना हथकड़ी सरना स्थल इत्यादि के संरक्षण के लिए योजना की स्वीकृति दी गई। इसके तहत बिहार सरकार के खतियान में दर्ज जमीन का संरक्षण वही रैयत की भूमि पर स्थित मसना अधिकारी सरना स्थल के संरक्षण के लिए लैंड एक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण होगा। जंगल झाड़ पर स्थित मसना के संरक्षण का वन पट्टा के तहत लिया जाएगा।
-10 रिटायर सेवानिवृत्त लिपिक को नियमित करते हुए उन्हें वित्तीय लाभ देने का स्वीकृति दिया गया।

-बीरू -बचरा रामरेखा धाम रोड को 77 करोड़ में बनाने की स्वीकृति दी गई।
-कर्म जोरा रोड सड़क को 30.40 करोड़ में बनाने की स्वीकृति दी गई।

-विशेष शाखा में आरक्षी पद में नियुक्ति के लिए कार्मिक के नियम के अनुसार झारखंड से मैट्रिक इंटर पास करने को अनिवार्य किया गया।
-आरटीआई एक्ट के तहत मुख्य सूचना आयुक्त रांची के वेतन भत्ता देने की स्वीकृति दी गई। इसके तहत ऑफिस असिस्टेंट इत्यादि के लिए 74 सो रुपए भत्ता के जगह 39000 किया गया।

-आरईओ प्रमंडल साहिबगंज में कार्यरत एस प्रसाद यादव को पेंशन का लाभ देने का निर्णय हुआ।
-कंप्यूटर ऑपरेटरों का डीए बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव नहीं आया

-झारखंड हाई कोर्ट के 21 जजों के लिए स्कोडा कार खरीदा जायेगा , जिसपर 9 करोड़ 30 लाख रुपये खर्च होंगे।