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    झारखंड : हफीजुल हसन के मंत्री पद की शपथ लेने के तरीके पर विवाद, जानें क्या है मामला

  • July 09, 2024


    रांची। झारखंड (Jharkhand) में सोमवार को हुए मंत्रिमंडल (Cabinet) के गठन पर एक विवाद खड़ा हो गया है। मंत्री हफीजुल हसन (Hafizul Hasan) के शपथ पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आपत्ति जाहिर की है। शपथ की शुरूआत बिस्मिल्लाह (Bismillah) से करने की वजह से भाजपा शपथ को असंवैधानिक बता रही है। पार्टी ने राज्यपाल से मांग की है कि हसन को दोबारा शपथ दिलाई जाए। हसन का एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें वह राष्ट्रगान के दौरान कपड़े ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं।


    झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हफीजुल हसन मधुपुर से विधायक हैं। 2021 में पिता हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद वह उपचुनाव में जीतकर विधायक बने और अब तक तीन बार मंत्री बन चुके हैं। 50 साल के हफीजुल हसन माइनिंग सर्वे में डिप्लोमाधारी हैं। खेल मंत्री रहे हफीजुल का कद इस बार बढ़ाया गया है। हफीजुल हसन को अल्पसंख्यक कल्याण, पंजीकरण, शहरी विकास, पर्यटन और खेल और युवा मामले की जिम्मेदारी मिली है।

    क्या है ‘बिस्मिल्लाह’ वाला विवाद
    दरअसल शपथ की शुरूआत हफीजुल ने ‘बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम’ के साथ की। भाजपा इसे गैर संवैधानिक बता रही है। हफीजुल के शपथ ग्रहण के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी और मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कहा कि शपथ के दौरान हफीजुल अंसारी ने जिस तरह से आपके शपथ के आमंत्रण बाद धार्मिक पंक्ति के साथ शुरूआत की, वह गैर संवैधानिक थी। उन्हें पुन: शपथ दिलाएं और तब तक उन्हें मंत्री पद से मुक्त माना जाए। राज्यपाल ने कहा कि इस पर न्यायसंगत कार्रवाई की जाएगी। वहीं, भाजपा के विस चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्व सरमा ने भी लिखा है कि इस मुद्दे पर हम चुप नहीं बैठेंगे।

    सरमा ने लिखा, ‘झारखंड राज्य में मंत्री ऐसे शपथ लेते हैं? हम चुप नहीं बैठेंगे। राज्य के माननीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने माननीय राज्यपाल से अनुरोध किया हैकि हफीजुल हसन जी को कार्यभार ग्रहण न करने दें, क्योंकि यह शपथ अमान्य है और संविधान के खिलाफ है।’ वहीं, गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, ‘शपथ बिस्मिल्लाह के नाम पर, पूरा देश चुप, यही मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति है। भारत के संविधान के अनुसार झारखंड के मंत्री हफीजुल का शपथ अवैध और गैर संवैधानिक है।’

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