नई दिल्ली । गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों की संख्या में कटौती करते हुए राज्य से 100 कंपनियों की वापसी का बड़ा फैसला किया। इसे जम्मू-कश्मीर में शांति और लोकतंत्र की बहाली की दिशा में एक कदम बताया जा रहा है।
बुधवार की देर शाम इस आशय के एक निर्देश में गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों में से सीआरपीएफ की 40, बीएसएफ की 20, सीआईएसएफ की 20 और सीसुब की 20 कम्पनियों को तत्काल प्रभाव से हटाकर उनके उचित केन्द्र में तैनात किया जाए। इस निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों की आज गृह मंत्रालय में समीक्षा की गई, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में जम्मू-कश्मीर में उप राज्यपाल पद पर बदलाव किया गया है। जीसी मुर्मू के स्थान पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को उप राज्यपाल बनाकर भेजा गया है। उसी समय से माना जा रहा है कि केन्द्र सरकार जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करना चाहती है। इसके तुरंत बाद सुरक्षा बलों की संख्या में कमी करना दूसरा ऐसा संकेत है।
इन अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती पिछले साल अगस्त के पहले सप्ताह में की गई थी। उसके बाद 5 अगस्त को संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। एक साल के भीतर जम्मू-कश्मीर में अमन बहाली की दिशा में काफी कुछ हो चुका है और जिन राजनेताओं को नजरबंद किया गया था उनमें से अधिकांश की रिहाई हो चुकी है। इन अतिरिक्त सुरक्षा बलों को हटाकर 5 अगस्त 2019 से पहले वाली स्थिति बहाल की जा रही है।
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