संयुक्त राष्‍ट्र में फलस्तीन की पूर्ण सदस्यता पर आगबबूला हुआ इजरायल, राजदूत ने UN Charter फाड़ा

न्‍यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) में फलस्तीन (Palestine) की पूर्ण सदस्यता (full membership) का समर्थन करने वाले प्रस्ताव (Proposal) को पारित करने से ठीक पहले इजरायली (Israel) राजदूत (ambassador) गिलाद एर्दान ने आक्रोश दिखाते हुए संयुक्त राष्ट्र चार्टर (UN Charter) को खारिज कर दिया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शुक्रवार को सुरक्षा परिषद से संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्‍त फलस्तीन को पूर्ण सदस्य बनाने के प्रस्‍ताव पर वोटिंग हुई। प्रस्ताव को भारत सहित पक्ष में 143 वोटों के भारी बहुमत से पारित किया गया, जबकि 25 देश अनुपस्थित रहे और संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल सहित नौ देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया।

यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन: इजरायल
इजरायली दूत एर्दान ने इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन बताया और कहा कि इसने पिछले महीने सुरक्षा परिषद में अमेरिकी वीटो को पलट दिया। एर्दान ने कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धज्जियां उड़ाते हुए महासभा के सदस्यों के लिए आईना दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा,

यह दिन बदनामी में जाएगा। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया इस क्षण, इस अनैतिक कृत्य को याद रखे…आज मैं आपके लिए एक दर्पण दिखाना चाहता हूं, ताकि आप देख सकें कि आप वास्तव में संयुक्त राष्ट्र चार्टर को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह विनाशकारी वोट है। आप अपने हाथों से संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

हमास को बताया आध‍ुनिक नाज़ी
उन्होंने हमास का जिक्र करते हुए यह भी आरोप लगाया कि यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र को ‘आधुनिक नाज़ियों’ के लिए खोलता है। इजरायली दूत ने गाजा में हमास के प्रमुख सिनवार की एक तस्‍वीर दिखाते हुए कहा, आज, आप भविष्य के आतंकी राज्य हमास को भी विशेषाधिकार देने और लिखने वाले हैं। आपने संयुक्त राष्ट्र को आधुनिक नाज़ियों, हमारे समय के हिटलर के लिए खोल दिया है…। मैं आपके सामने आज के मतदान का भावी परिणाम बताता हूं… जल्द ही राष्ट्रपति बनने वाले याह्या सिनवार हमास राज्य के तानाशाह राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित और वह आपकी महासभा के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

एर्दान ने बाद में एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अपने भाषण के अंत में मैंने ‘यूएन चार्टर’ के टुकड़े-टुकड़े कर दिए यह बताने के लिए कि असेंबली संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीनी आतंकवाद के प्रवेश के समर्थन में क्या कर रही है।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रस्तुत प्रस्‍ताव एक गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य के रूप में फलस्तीनी प्राधिकरण को उसकी वर्तमान क्षमता में नए विशेषाधिकार प्रदान करता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद – जिसे फलस्तीनी सदस्यता पर शासन करना चाहिए, उसका आह्वान करता है और मामले पर अनुकूल ढंग से पुनर्विचार करने का आह्वान किया।

इजरायल के विदेश मंत्री ने भी की निंदा
सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, इजराइल के विदेश मंत्री इजरायल काट्ज़ ने भी प्रस्ताव के पारित होने की निंदा की और इसे एक बेतुका निर्णय बताया जो संयुक्त राष्ट्र के संरचनात्मक पूर्वाग्रह को उजागर करता है और 7 अक्टूबर को हमास के कार्यों को पुरस्कृत करता है। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र हमारे पीड़ित क्षेत्र को संदेश भेज रहा है: हिंसा का फल मिलता है। संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीनियों की स्थिति को उन्नत करने का निर्णय हमास के आतंकवादियों के लिए एक पुरस्कार है, क्योंकि उन्होंने प्रलय के बाद से यहूदियों का सबसे बड़ा नरसंहार किया था।

अमेरिका वीटो का इस्‍तेमाल दोहराएगा
इस बीच फलस्तीनी दूत रियाद मंसूर ने कहा कि फलस्तीनी अधिकारी अब सुरक्षा परिषद से पूर्ण समिति का स्वागत करेंगे। हालांकि, अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि वह सुरक्षा परिषद में इस तरह की संभावना को अप्रैल में किए गए प्रयास की तरह दोबारा वीटो कर देगा।

इसी साल अप्रैल में संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिलीस्तीन को राज्य के प्रमुख के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को रोकने के लिए अपनी वीटो शक्ति का उपयोग किया था। वोट 12-1 में, एक अमेरिकी वीटो और दो अनुपस्थित होने के कारण, यूएनएससी ने एक मसौदा प्रस्ताव नहीं अपनाया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा को व्यापक संयुक्त राष्ट्र सदस्यता के साथ एक वोट आयोजित करने की सिफारिश की जाती, ताकि फलस्तीनी को पूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्य के रूप में शामिल होने की अनुमति मिल सके। प्रस्ताव के मसौदे को पारित करने के लिए यूएनएससी के पास होना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ के अनुसार, एक मसौदा प्रस्ताव पारित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पक्ष में कम से कम नौ सदस्य होने चाहिए और इसके स्थायी सदस्यों में से कोई भी-चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका-अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।