बिना इंजीनियर अधर में न लटक जाए सिंचाई परियोजनाएं

• एनवीडीए और जल संसाधन विभाग में इंजीनियरों की कमी

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में 2024 तक 60 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता विकसित करने का टारगेट तय कर रखा है। यह काम जल संसाधन सहित एनवीडीए को मिलकर करना है, लेकिन दोनों विभागों में इंजीनियरों की भारी कमी है। अगर राज्य सरकार समय रहते यदि इंजीनियरों के पदों पर भर्ती नहीं करती है, तो अगले साल 20 हजार करोड़ से ज्यादा के सिंचाई प्रोजेक्ट प्रभावित होंगे, क्योंकि जल संसाधन विभाग में 40 फीसदी पद अगले दो सालों में खाली हो जाएंगे।

गौरतलब है प्रदेश में जल संसाधन और एनवीडीए के पास महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं हैं। लेकिन दोनों विभागों में इंजीनियरों की कमी बढ़ती जा रही है। 2022 में ही ईएनसी सहित 9 चीफ इंजीनियर, 14 अधीक्षण यंत्री और 50 से ज्यादा कार्यपालन यंत्री सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और इसका असर सिंचाई परियोजनाओं पर पडऩे की आशंका है। जल संसाधन विभाग के ईएनसी एमएस डाबर का कहना है कि जल संसाधन विभाग में 2022 में प्रथम श्रेणी के करीब 50 से ज्यादा अधिकारी रिटायर होने जा रहे हैं और इससे करीब 20 हजार करोड़ के सिंचाई प्रोजेक्ट पर असर पड़ सकता है। इस संबंध में शासन को अवगत करा दिया गया है।