मुंबई। महाराष्ट्र में नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे ने बताया कि एक जांच अधिकारी को गुणवत्तापूर्ण जांच के लिए एक महीने में केवल एक ही बड़ा मामला सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी टीम नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए तैयार है। पुलिस आयुक्त ने कहा कि नवी मुंबई पुलिस को मामलों में जांच की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित किया गया।
पुलिस आयुक्त ने कहा, “नवी मुंबई के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में जांच अधिकारियों की संख्या 50-60 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है। प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर कर्मियों को प्रशिक्षित किया गय। जांच की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एक अधिकारी को एक महीने में केवल एक ही बड़ा मामला दिया जाएगा।”
बता दें कि सोमवार से ही देश में नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। इस नए कानून ने ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली। ने आपराधिक कनून के लागू होने के बाद नवी मुंबई पुलिस ने अपने कर्मियों को प्रशिक्षित करने लगे।
मिलिंद भारंबे ने कहा, “नए आपराधिक कानूनों में ई-शिकायत की सुविधा भी है। इससे ऐसी संभावना है कि जांच अधिकारियों को मामलों में दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मामले लंबित हो सकते हैं। ऐसे में अधिकारी किसी मामले में उचित न्याय नहीं कर पाएंगे।” उन्होंने आगे बताया कि मामले की गुणवत्ता जांच के लिए अधिकारियों को अदिक समय की जरूरत होती है।
पुलिस आयुक्त ने बताया कि नवी मुंबई पुलिस ने नए आपराधिक कानून लागू होने से पहल से ही वैज्ञानिक साक्ष्य संग्रह प्रणाली का पालन कर रही है। उन्होंने कहा कि नवी मुंबई पुलिस ने यथार्थ’ प्रणाली शुरू की है। इसके तहत सबूतों के साथ छेड़छाड़ से बचने के लिए जांच के हिस्से के रूप में पीड़ितों और घटनास्थल की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। इसके अलावा नवी मुंबई पुलिस के पास आई बाइस और आई कार की भी सुविधा है।
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