जयपुर । माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने जैसलमेर में स्टीलग्रेड लाइम स्टोन के खोज एवं खनन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जैसलमेर में स्टील ग्रेड लाइम स्टोन (Steel grade limestone) के विपुल भण्डार मिले हैं और इनमें से सात ब्लॉक आरएसएमएमएल (RSMML) को खनन के लिए दिए गए हैं, वहीं एमईसीएल से भी जैसलमेर में स्टीलग्रेड लाइमस्टोन के नए ब्लाकों की खोज और खनन कार्य के लिए आगे आने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए राज्य सरकार की संस्थाओं और एमईसीएल द्वारा साथ मिलकर संयुक्त रुप से भी कार्य किया जा सकता है।
प्रमुख सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम अजिताभ शर्मा बुधवार को जयपुर में एमईसीएल, आरएसएमएमएल (MECL, RSMML in Jaipur) और खनिज विभाग के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। बैठक में आरएसएमएमएल के एमडी विकास सीताराम भाले, एमईसीएल के सीएमडी रंजीत रथ सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। शर्मा ने बताया कि आरएसएमएमएल (RSMML) को जैसलमेर में स्टीलग्रेड लाइम स्टोन (Steel grade limestone) के खनन कार्य के लिए आवश्यक सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरा कर उत्पादन आरंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने मिनरल एक्सप्लोरेषन कॉरपोरेशन से बांसवाड़ा व राजसमंद में मैगनीज के भण्डारों के खोज और खनन कार्य की संभावनाएं भी तलाशने को कहा। उन्होंने बताया कि राजस्थान में विपुल खनिज संपदा है जिसके खोज और खनन कार्य को योजनावद्ध तरीके से गति दी जानी है। नागौर-बीकानेर बेसिन में पोटाश की खोज के लिए एमईसीएल से एमओयू के बाद प्रगति समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि पोटाश की खोज के लिए एमईसीएल द्वारा इंटरनेशनल कंसलटेंट की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।
शर्मा ने बताया कि देश में राजस्थान इकलौता प्रदेश है जहां पोटाश के भंडार मिले और यहां आधुनिकतम सॉल्यूशन तकनीक से पोटाश का खनन किया जाएगा। उन्होंने एमईसीएल (MECL) को व्यावहारिकता अध्ययन का कार्य छह माह में पूरा करने को कहा जिससे पायलट प्रोजेक्ट पर कार्य आरंभ हो सके।
आरएसएमएमएल (RSMML) के प्रबंध संचालक विकास सीताराम (Vikas Sitaram) भाले ने बताया कि जैसलमेर लाइमस्टोन का खनन कार्य शीघ्र आरंभ करने के कदम उठाए जा रहे हैं। मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन के सीएमडी रंजीत रथ ने बताया कि एमईसीएल द्वारा राजस्थान में 4 लिग्नाइट, 2 पोटाश, 3 कॉपर और एक मैगनीज पर कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार से पोटाश की खोज के लिए त्रिपक्षीय समझौते के बाद कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन किया जा रहा है। (हि. स.)
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