अपात्रों को मिल गए प्रधानमंत्री आवास, स्कूलों की भी होगी रेंडम जांच

• कलेक्टर ने शुरू किए तीखे तेवर दिखाना, दो अफसरों को थमाए नोटिस, तो अवैध कालोनाइजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

इंदौर। जनसुनवाई को तो जहां कलेक्टर पूरा समय दे ही रहे हैं, वहीं बदहाल स्कूल और अस्पतालों की भी सुध ली जा रही है और अब उन्होंने लापरवाही के मामले में तीखे तेवर भी दिखाना शुरू कर दिए हैं। जिले के जिन हाई सेकंडरी स्कूलों को रंग-रोगन और मरम्मत के लिए 3-3 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई है उनके कार्य की जांच करवाने और फिर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसकी रेंडमली जांच करने को कहा है। वहीं कुछ अपात्रों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी ले लिया। इस मामले में भी जांच करने और दो अधिकारियों को नोटिस थमाने के साथ तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई को तो पूरा समय दिया जाता है और वे खुद सुबह से लेकर शाम तक सभी अधिकारियों के साथ बैठते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जनसुनवाई में भी लगातार भीड़ बढऩे लगी है। उसके साथ उन्होंने स्कूलों और अस्पतालों के दौरे भी शुरू कर दिए। वहीं कल एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखें और बिना अनुमति अगर कोई अवैध कालोनी विकसित होती है तो संबंधित कालोनाइजर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही नामांतरण और सीमांकन के प्रकरणों का भी त्वरित निराकरण किया जाए। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार, स्वामित्व योजना और धारणाधिकार अधिनियम के तहत पट्टा देने की चल रही कार्रवाई की भी समीक्षा कलेक्टर ने की।

साथ ही समय सीमा की बैठक में सीएम हेल्पलाइन और समाधान ऑनलाइन के प्रकरणों के निराकरण करने के साथ ही उन सभी हाई सेकंडरी स्कूलों की जांच के निर्देश भी दिए जिन्हें शासन की ओर से रंग-रोगन और मरम्मत की राशि उपलब्ध कराई गई है। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती वंदना शर्मा को उन्होंने निर्देश दिए कि वे इंजीनियरों के जरिए इन कार्यों की जांच करवाए और उसकी रिपोर्ट प्राप्त करें और इस रिपोर्ट के आधार पर एक बार फिर से वरिष्ठ स्तर पर रेंडम जांच कराई जाए और जांच में जो दोषी मिले उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। वहीं जिला शहरी अभिकरण के परियोजना अधिकारी तथा महू गांव के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश तो दिए ही, साथ ही एक दिन का वेतन भी काटने को कह दिया।

वहीं मानपुर नगर परिषद् में अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने की शिकायत पर जांच के निर्देश देते हुए अपात्र पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करने और तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी करने को कहा। अपात्र हितग्राहियों से उन्हें दी गई राशि की वसूली भी की जाएगी। वहीं सभी सरकारी कार्यालयों, संस्थाओं और परिसरों को साफ-सुथरा रखने के शुरू किए गए अभियान को भी गति देने के निर्देश दिए। साथ ही सभी कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों की नेम प्लेट लगाकर उन्हें दिए गए कार्यों क सूची भी प्रदर्शित की जाएगी। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों से यह भी कहा कि वे नए साल से नई सोच और नई उमंग व नए उत्साह के साथ जन कल्याण के कार्य करें और ये भी संकल्प लें कि लम्बित कार्यों और समस्याओं का त्वरित कार्यों का निराकरण करते हुए अपने कार्यों में पारदर्शिता लाएंगे।