इंदौर : पैसा हमारा, नाम तुम्हारा, जब निगम आयुक्त पर बिफर पड़े सांसद

केंद्र सरकार की राशि से हो रहे कामों के शिलान्यास में केंद्र सरकार का नाम नहीं लिया

इंदौर। आमतौर पर शांत रहने वाले सांसद (MP) शंकर ललवानी (Shankar Lalvani) कल इस बात पर भडक़ गए कि उनके द्वारा केंद्र सरकार (Central government) से विभिन्न योजनाओं के लिए पैसा मंजूर कराया गया, लेकिन निगम द्वारा कराए गए शिलान्यास (Foundation stone laying) के शिलालेख में न तो उनके नाम का जिक्र था और न ही केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख। अपने दिल में इस बात को भरे सांसद शंकर ललवानी ने खजराना के गणेश मंदिर परिसर में कल मुख्यमंत्री (CM) के कार्यक्रम के समय निगम आयुक्त शिवम वर्मा को निशाने पर लेते हुए झिडक़ा कि केंद्र सरकार द्वारा मंजूर की राशि से जो काम किया जा रहा है, उसके शिलान्यास के कार्यक्रम में केंद्र सरकार का नाम नहीं लिया गया।

वैसे तो लालवानी शांत स्वभाव के हैं और गुस्सा करना नहीं जानते हैं। कल नगर निगम द्वारा अटलबिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की उपस्थिति में आयोजित किया गया था, उस कार्यक्रम में विकास कार्यों का भूमिपूजन कराया गया। इस कार्यक्रम में जिन कामों का भूमिपूजन हुआ, उनमें से 1000 करोड़ रुपए के काम तो केंद्र सरकार द्वारा ही मंजूर किए गए हैं। यदि इन काम को हटा लें तो फिर इंदौर नगर निगम के काम के नाम पर कुछ बचता ही नहीं है। इस कार्यक्रम में कहीं भी नगर निगम की ओर से केंद्र सरकार को क्रेडिट देने का काम नहीं किया गया और न ही सांसद लालवानी को कोई क्रेडिट दिया गया। इस स्थिति से लालवानी चिढ़ गए। खजराना के कार्यक्रम के दौरान जब चलते-चलते मौका मिला तो उन्होंने नगर निगम आयुक्त पर बरस पड़े। उन्होंने आयुक्त से कहा कि हम केंद्र सरकार से पैसा मंजूर करवा कर इंदौर को दिलाते हैं, उस पैसे से यहां काम हो रहे हैं और आप लोगों को केंद्र सरकार का नाम बोलने में भी झिझक होती है। आप लोग केंद्र सरकार को क्रेडिट भी नहीं दे पाते हैं। इस स्थिति में आयुक्त सफाई देने की कोशिश करते हुए नजर आए। फिर आयुक्त ने कहा कि इस कार्यक्रम का जो प्रेस नोट जारी हो रहा है, उसमें केंद्र सरकार को क्रेडिट दे देते हैं। उस वक्त तक निगम के द्वारा इस कार्यक्रम का प्रेस नोट जारी किया जा चुका था। फिर आयुक्त के निर्देश पर निगम के जनसंपर्क विभाग द्वारा संशोधित प्रेस नोट जारी किया गया और विकास कार्यों में केंद्र सरकार द्वारा दी गई मंजूरी का उल्लेख किया गया।