INDORE : अवैध रजिस्ट्रियां शून्य करने के अधिकार के साथ सजा के हों प्रावधान

आज कलेक्टर देंगे प्रजेंटेशन… इंदौर के ऑपरेशन भूमाफिया का डंका बजेगा अब पूरे प्रदेश में
इंदौर। ऑपरेशन भूमाफिया (Operation Bhumafia) जिस तरह इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह (Collector Manish Singh) ने चलाया उसका डंका अब पूरे मध्यप्रदेश में बजेगा। इंदौर में भूखंड पीडि़तों (Plot Victims) को जिस तरह से त्वरित कब्जे दिलवाए गए, उसकी सराहना मुख्यमंत्री ने की और कलेक्टर से कहा कि आज होने वाली कान्फ्रेंस में वे अपना प्रजेंटेशन प्रस्तुत करें, ताकि उसके आधार पर पूरे प्रदेश में इंदौर की तर्ज पर कार्रवाई शुरू की जा सके।
यह पहला मौका है जब भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने, उन्हें जेल भिजवाने के साथ भूखंड पीडि़तों को कब्जे भी दिलवाए जा रहे हैं। कल शाम ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर (Brilliant Convention Center)  में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan)  का भूखंड पीडि़तों की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें पीडि़तों ने तो पुलिस-प्रशासन की तारीफ की ही, वहीं मुख्यमंत्री ने भी कलेक्टर मनीष सिंह की भी जमकर प्रशंसा की और यहां तक घोषणा कर दी कि इंदौर की तर्ज पर ही पूरे प्रदेश में अभियान चलेगा और आज 11 बजे से कलेक्टर-एसपी की जो वीडियो कान्फ्रेंस मुख्यमंत्री लेंगे उसमें कलेक्टर मनीष सिंह 5 मिनट का अपना प्रजेंटेशन भी देंगे। देर रात तक कलेक्टर ने यह प्रजेंटेशन तैयार किया, जिसमें मुख्य रूप से इंदौर में किस तरह कार्रवाई की, उसका ब्यौरा तो दिया ही, वहीं अवैध रजिस्ट्रियों (Illegal Registries) को शून्य करने के भी स्थानीय स्तर पर ही अधिकार मांगे गए हैं। अभी स्टाम्प ड्यूटी भरकर सिविल कोर्ट से रजिस्ट्रियां शून्य करवाना पड़ती है, जिसकी प्रक्रिया महंगी और जटील है। इसी तरह डबल रजिस्ट्रियों और नोटरी के जरिए पीडि़तों को ठगने वालों को कम से कम तीन साल की सजा के भी प्रावधान की बात कही गई है। बिन्दूवार कलेक्टर यह प्रजेंटेशन दे रहे हैं। इसके आधार पर प्रदेश के सारे कलेक्टर-एसपी ऑपरेशन भूमाफिया शुरू करेंगे।

1500 से अधिक भूखंडों पर दिलवा दिए कब्जे
भूमाफियाओं के खिलाफ इंदौर में पहले चरण में ही दो कालोनियों अयोध्यापुरी और पुष्प विहार में ही 1500 से अधिक भूखंडों के कब्जे दिलवा दिए हैं और 3250 करोड़ रुपए की जमीनें भूमाफियाओं के चंगुल से छुड़वाई गई। अब दूसरे चरण में 7 कालोनियों और फिर तीसरे चरण में शेष 116 कालोनियों के 11 हजार से अधिक भूखंडधारियों को न्याय मिलेगा और 25 हजार करोड़ रुपए से अधिक की जमीनें भूमाफियाओं के चंगुल से बाहर आएगी। इसकी प्रक्रिया भी कलेक्टर मनीष सिंह ने शुरू कर दी है। श्री महालक्ष्मी नगर, राजगृही में यह कार्रवाई शुरू की जा रही है।

जनप्रतिनिधियों के साथ जोड़ा संघर्ष समितियों को
अपने प्रजेंटेशन में कलेक्टर ने यह भी बताया कि किस तरह जनप्रतिनिधियों को भूखंड पीडि़त संघर्ष समितियों के साथ जोड़ा गया। उसमें सांसद, विधायक प्रतिनिधि के अलावा संघर्ष समिति के तीन सदस्य लिए गए और संस्थाओं में चुनाव करवाकर रहवासियों को ही उसका जिम्मा सौंपा जाएगा। अभी तो भूमाफियाओं के रिश्तेदार, ड्राइवर नौकर इन संस्थाओं पर काबिज रहे हैं।