नीति आयोग के पास भेजा गया इंदौर-मनमाड़ नई रेल लाइन प्रोजेक्ट

• वित्त मंत्रालय के पास भी जाएगा

इंदौर। बहुप्रतीक्षित इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन प्रोजेक्ट जरूरी स्वीकृति के लिए नीति आयोग के पास भेजा गया है। आयोग से मंजूरी मिलने के बाद योजना को वित्त मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। योजना की लागत 22 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा है। करीब डेढ़ साल से 300 किलोमीटर से ज्यादा लंबी रेल परियोजना की डिटेल रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया हो रही है। योजना का फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा हो गया है और जरूरी बदलावों के बाद पहले यह प्रोजेक्ट रेल मंत्रालय और अब नीति आयोग को भेजा गया है। इंदौर-मनमाड़ रेल लाओ समिति के संयोजक मनोज मराठे ने बताया कि यह जानकारी उन्हें रेलवे अधिकारी समीर कुमार ने दी है।

जरूरी स्वीकृतियों के तत्काल बाद योजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। 90 प्रतिशत जमीन मिलने के साथ रेल लाइन निर्माण संबंधी कार्यों के टेंडर बुलाए जाएंगे। आर्य से मिलकर मंजूरी दिलाने का किया आग्रह मराठे ने पिछले दिनों अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतरसिंह आर्य से मिलकर उन्हें मनमाड़ परियोजना को लेकर अब तक हुई प्रगति की जानकारी दी। आर्य से आग्रह किया गया कि योजना का काम जल्द शुरू करवाने में वे सहयोग दें, क्योंकि यह लाइन आदिवासी बहुल पिछड़े क्षेत्रों से होकर गुजरना है। आर्य बोले कि वे रेल मंत्री से मिलकर इस संबंध में उनसे आग्रह करेंगे।