INDORE : 7262 करोड़ के निगम बजट में 81 करोड़ का घाटा

– कोई नया कर नहीं, सिर्फ सीवरेज यूजेस चार्जेस व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगपतियों से वसूल करेगा निगम, आवासीय को छूट
– आज शहर सरकार का बजट मंजूर
– 9 माह में 723 करोड़ कमाए, 73 करोड़ कम्पाउंडिंग से ही मिले
इन्दौर, राजेश ज्वेल। शहर सरकार यानी नगर निगम (Municipal Corporation) का सालाना बजट (Budget) आज दोपहर 1 बजे प्रशासक (Administrator) द्वारा मंजूर किया जा रहा है। गत वर्ष से लगभग 1800 करोड़ रुपए अधिक का यह बजट (Budget)  7262 करोड़ की प्रस्तावित आय और 7129 के खर्च के साथ 81 करोड़ रुपए के घाटे का है। नगर निगम ने सम्पत्ति (Property),  जलकर (Water Tax) या अन्य किसी कर में कोई बढ़ोतरी का निर्णय नहीं लिया है, मगर सीवरेज यूजेस चार्जेस अवश्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, उद्योगपतियों (Industrialists) से वसूल किए जाएंगे। आवासीय भूखंडों (Residential Plots) को छूट रहेगी। नगर निगम ने इस वित्त वर्ष के अपने बजट में तेजी से बढ़ती शहरी आबादी (Population) और उसके मान से रोडमैप (Roadmap) भी तैयार किया है।
इस बार भी नगर निगम (Municipal Corporation)  का बजट (Budget)  वित्त वर्ष शुरू होने के 8 दिन बाद आज मंजूर किया जा रहा है। पिछले निगमायुक्त प्रतिभा पाल (Municipal Commissioner Pratibha Pal)  ने बजट प्रस्तावों को तैयार कर संभागायुक्त एवं प्रशासक डॉ. पवनकुमार शर्मा  (Dr. Pawan Kumar Sharma) के समक्ष प्रस्तुत किया और जनप्रतिनिधियों से भी राय ली गई, जिसमें सभी विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे । प्रत्येक विधानसभा से प्राप्त सुझावों का भी समावेश आयुक्त ने इस बजट में करवाया है। आज दोपहर 1 बजे निगम परिषद हॉल में बजट मंजूरी बैठक रखी गई, जिसमें शहर सरकार का वित्त वर्ष 2022-23 का बजट मंजूर किया गया। गत वर्ष की तुलना में इस बार का बजट 1800 करोड़ रुपए से अधिक का है। गत वर्ष नगर निगम ने 5200 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी थी, मगर इस बार अमृत योजना में वृद्धि के चलते बजट राशि बढ़ गई। 7129 करोड़ का खर्च बताते हुए 81 करोड़ रुपए के घाटे का बजट मंजूर किया गया है। इस बजट में कोई कर वृद्धि या नया कर नहीं लगाया, मगर वाटर प्लस के चलते निगम ने जो कान्ह-सरस्वती नदी शुद्धिकरण सहित अन्य कार्य किए हैं, उसके चलते व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, उद्योगपतियों से सीवरेज यूजेस चार्जेस लिए जाएंगे, लेकिन यह चार्जेस आवासीय परिसरों पर मान्य नहीं होंगे।

नगर निगम (Municipal Corporation)  ने समाप्त हुए वित्त वर्ष में राजस्व वसूली के भी नए रिकार्ड बनाए। गत वर्ष उसका राजस्व संग्रहण लक्ष्य 500 करोड़ रुपए अनुमानित था, लेकिन शुरू के तीन माह कोविड के कारण निगम वसूली नहीं कर सका और सिर्फ 9 माह में ही 723 करोड़ का राजस्व हासिल कर लिया, जो कि 45 फीसदी से अधिक रहा। इसमें 385 करोड़ रुपए तो नगर निगम सम्पत्ति कर से ही हासिल हुए, जबकि लक्ष्य 293 करोड़ का ही था। यानी 32 फीसदी निगम ने सम्पत्ति कर भी अधिक वसूल लिया, वहीं गत वर्ष शासन ने अवैध निर्माणों को वैध करने के लिए कम्पाउंडिंग पॉलिसी लागू की थी, जिसमें 10 फीसदी के बजाए 30 फीसदी तक अवैध निर्माणों की कम्पाउंडिंग की जा सकती है। मगर स्वीकृत नक्शे के आधार पर ही अवैध निर्माण वैध कराए जा सकते हैं और इससे भी नगर निगम को 77 करोड़ रुपए की राशि हासिल हुई है।

30 सितम्बर तक अग्रिम कर पर सवा 6 फीसदी देंगे छूट
हर साल नगर निगम (Municipal Corporation)  ईमानदारी से अग्रिम कर जमा करने वाले करदाताओं को छूट तो देता ही है, वहीं लाटरी के जरिये आकर्षक पुरस्कार भी बांटे जाते हैं। पूर्व के वर्षों में यह छूट 30 जून तक मिलती रही, मगर इस बार निगम ने तय किया है कि 6.25 फीसदी छूट के साथ अग्रिम भुगतान जमा करने की समय सीमा 30 सितम्बर रहेगी। वहीं बिना किसी अधिभार के विवरणी सहित सम्पत्ति कर जमा करने की तिथि 31 दिसम्बर 2022 तय की गई है। इसी तरह पुरस्कार योजना भी इस साल जारी रहेगी।

31 मई के इन्दौर गौरव दिवस पर खर्च होंगे 1 करोड़
मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) की घोषणा के मद्देनजर सभी शहरों और गांवों का जन्मदिन भी प्रदेशभर में मनाया जा रहा है, जिसके चलते इन्दौर का गौरव दिवस 31 मई लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिवस के दिन मनाया जाना तय किया है। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय ने पिछले दिनों निगम को गौरव दिवस मनाने की मंजूरी भी दे दी। लिहाजा आज मंजूर किए जा रहे निगम बजट में गौरव दिवस के लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूर की गई है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ खेल प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी।