इंदौर। नगर निगम (Corporation) द्वारा मुख्यालय स्थित अपने पुराने भवन (Old buildings) के स्थान पर नया भवन (new apartment) बनाने का फैसला लिया गया है। इस कार्य में करीब 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए नगर निगम द्वारा 250 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा।
अभी तक नगर निगम द्वारा कोशिश की जा रही थी कि इस कार्य के लिए उसे राज्य सरकार से कुछ अतिरिक्त धनराशि मिल सके। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा जब निगम के मुख्यालय में बने परिषद हॉल का शुभारंभ किया गया था उस समय निगम को 50 करोड़ रुपए की राशि भवन निर्माण करने हेतु देने की घोषणा की गई थी। यह राशि भी नगर निगम को अभी तक नहीं मिल सकी है। इसके बाद भी निगम के अधिकारियों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार उन्हें 50 करोड़ रुपए राज्य सरकार से अतिरिक्त अनुदान के रूप में मिल जाएंगे। ऐसे में अब नगर निगम द्वारा मुख्यालय के अपने पुराने भवन को तोडक़र पूरा एक नया बड़ा भवन बनाने की योजना तैयार कर ली गई है। इस भवन के निर्माण पर 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब निगम की ओर से यह भवन बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए का कर्ज बैंक से लेने की पहल की गई है। इसके लिए निगम परिषद की 3 अप्रैल को होने वाली बैठक के एजेंडा में भी इस विषय को रख दिया गया है। निगम परिषद से मंजूरी प्राप्त कर निगम यह कर्ज लेने के कार्य को आगे बढ़ाएगा।
