इंदौर: जल संकट पर आयोजित बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

इंदौर। अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों का सघन भ्रमण (intensive tour) कर पानी से जुड़े कार्यों को देखें और अधूरे कार्य शीघ्र पूरे करवाएं। वे पेयजल उपलब्धता (availability) को प्राथमिकता दें। समस्या दिखाई देने पर तत्काल दूर करवाएं। समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। ऐसी नल जल योजना जो पूरी हो गई है और उनके माध्यम से हर घर में नल से जल पहुंचाया जा रहा है उनका भी निरीक्षण किया जाए। अधिकारी जनप्रतिनिधि और जनता (officials, public representatives and the public) के फोन जरूर उठाएं। यह बातें कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने इंदौर में आयोजित एक बैठक में कही।

जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की। इसमें संबंधित अधिकारियों, ठेकेदारों तथा जनप्रतिनिधियों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में कार्य पूरा करने की सख्त हिदायत दी गई। इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में ही इसके तहत लगभग 143 करोड़ रुपए की योजना बनाकर कार्य शुरू किए गए हैं। इसके तहत चिन्हित 200 गांवों में से लगभग 144 गांवों में हर घर में नल से जल पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। शेष बचे गांवों में हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए कार्य शीघ्र गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त कार्य पूरा कराने के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के संयुक्त दल बनाए गए हैं। यह दल गांव-गांव जाकर कार्य का भौतिक सत्यापन करेंगे और समय सीमा निर्धारित कर गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करवाएंगे। कार्यों का निरीक्षण कलेक्टर सहित जिला पंचायत सीईओ और जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा भी किया जाएगा।

बैठक में कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी वंदना शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार और जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने अपूर्ण कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि अपूर्ण कार्य हर हाल में जल्द से जल्द पूरे हो। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के संयुक्त दल बनाते हुए कहा कि दल गांव -गांव जाएगा और अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए समय सीमा निर्धारित करेगा। साथ ही वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय में पूरा हो। सिलावट ने निर्देश दिए कि सभी दल आगामी सात दिन में अपना भ्रमण पूरा कर लें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके पश्चात दसवें दिन पुनः बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक के अंतर्गत कार्य में प्रोग्रेस नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई भी होगी।

सिलावट ने कहा कि कार्य में लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी। पेयजल की उपलब्धता हमारी हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जल से ही जीवन जुड़ा हुआ है। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूलों, आंगनवाड़ी, उप स्वास्थ्य केंद्र एवं अन्य शासकीय संस्थाओं में भी नल कनेक्शन अनिवार्य रूप से देवें। उन्होंने कहा की सांवेर विधानसभा क्षेत्र में आने वाली शहरी क्षेत्र की कालोनियों की जल समस्या को निराकरण करने के लिए पृथक से बैठक आयोजित की जाएगी।