- 10 साल बाद प्रभारी मंत्री करवा रहे हैं जिला और राज्य स्तरीय समितियों में अशासकीय सदस्यों की नियुक्तियां… मंत्री ने सौंपी सूची
इंदौर, राजेश ज्वेल। राजनीतिक नियुक्तियों (Political Appointments) का सिलसिला भी शासन (Governance) द्वारा शुरू करवाया जा रहा है। अभी तो केन्द्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) का विस्तार हुआ, वहीं प्रदेश में भी खाली पड़े निगम मंडल, प्राधिकरणों और बोर्ड (Authorities, Boards,Corporation Board) में नियुक्तियां होना है। वहीं बीते 10-12 सालों से तमाम सरकारी विभागों (Government Departments) में राजनीतिक नियुक्तियां (Political Appointments) की जाती रही है। इंदौर (Indore) आए प्रभारी मंत्री (In-Charge Minister ) ने इन विभागों में की जाने वाली समितियों के गठन की सूची शहर और जिलाध्यक्ष (District Heads) को सौंपी है, जिसके चलते सरकारी विभागों में अशासकीय सदस्यों का नामांकन किया जाएगा, जिसके चलते 500 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं को इन समितियों में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिसके चलते तमाम सरकारी विभागों (Government Departments) में भी इन नेताओं-कार्यकर्ताओं का दखल और अधिक बढ़ जाएगा, जिसमें अध्यक्ष से लेकर सदस्यों की नियुक्तियां की जाएंगी।
कल इंदौर आए जिले के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा (In-Charge Narottam Mishra) जब भाजपा कार्यालय (BJP Office) पहुंचे तो वहां भी भीड़भाड़ रही। वहीं उन्होंने शहर और जिलाध्यक्ष (District Heads) को समितियों के गठन की सूची भी सौंपी। हालांकि इसमें कुछ विभाग अभी बचे हुए हैं, उनकी भी सूची तैयार की जाएगी। जिला और राज्य स्तर पर विभागों की इन समितियों में भाजपा कार्यकर्ताओं को लिया जाएगा, जिसके चलते लगभग 500 कार्यकर्ता इन समितियों में एड्जस्ट किए जाएंगे। सभी गुटों के कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। भाजपा के प्रवक्ता उमेश शर्मा (Umesh Sharma) के मुताबिक 10 से 12 साल बाद इन समितियों में ये नियुक्तियां होंगी। अभी जो सूची मंत्री जी ने सौंपी है उसमें उद्यान्निकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, जेल विभाग, तकनीकी शिक्षा कुशल और रोजगार विभाग, नगरीय विकास एवं आवास, पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाएं, स्कूल,शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यलय, वाणिज्य कर विभाग, जिसमें स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग भी शामिल है के अलावा जिला व्यापार उद्योग केन्द्र, जनजाती कार्य विभाग, खाद्य, योजना, सांख्यिकी विभाग, गृह विभाग जिसमें जिला पुलिस शिकायत बोर्ड का गठन होगा। इसी तरह लोक स्वास्थ्य, नगरीय विकास, उच्च शिक्षा, ऊर्जा विभाग, जिसमें जिला स्तरीय विद्युत सलाहकार समिति और वितरण केन्द्र स्तर पर गलत देयकों यानी बिजली बिलों के निराकरण के लिए समिति, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, किसान कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन, खेल एवं युवक कल्याण, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग सहित अभी 26 विभागों में अशासकीय सदस्यों का नामांकन किया जाएगा। भाजपा प्रवक्ता श्री शर्मा के मुताबिक जिला और राज्य स्तरीय ये समितियां जल्द ही गठित की जाएगी। जिलाध्यक्ष की समितियां तो जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष ही घोषित कर सकेंगे, लेकिन राज्य स्तरीय समिति के लिए जो नाम स्थानीय स्तर पर तय किए जाएंगे उन्हें राज्य ईकाई को भेजा जाएगा और वहां से अनुमोदन के पश्चात ये मनोनयन होगा। अब इन समितियों में आने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं में होड़ मचेगी।
पहले सिर्फ चार विभागों में
ही की थी ये नियुक्तियां
अभी सभी सरकारी विभागों में ये समितियां बनाई जा रही है, जबकि कुछ वर्ष पूर्व सिर्फ चार विभागों में ही समितियां बनाई गई थी, जिनमें आरटीओ यानी परिवहन, जेल, बिजली विभाग शामिल था। यह भी उल्लेखनीय है कि इन समिति में शामिल सदस्यों ने भी मनमानी शुरू कर दी थी और लाइसेंस सहित अन्य अनुमतियों के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों पर दबाव बनाया जाने लगा, जिसको लेकर कई तरह की विसंगतियां सामने आई। उसके बाद ये समितियां भंग भी कर दी गई। अभी जब फिर से भाजपा की सरकार गत वर्ष प्रदेश में बनी उसके बाद कोरोना शुरू हो गया। अब निगम और अन्य चुनावों के मद्देनजर भाजपा कार्यकर्ताओं को उपकृत करने हेतु समितियां गठित हो रही है।
