INDORE : 32 एफआईआर माफिया के खिलाफ, 219 रासुका व जिलाबदर किए

आज शिवराज लेंगे संभागायुक्त, आईजी व कलेक्टर की क्लास… इन्दौर में जहां सबसे अधिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, वहीं गरीबों को मिली राहत भी
इंदौर। आज साढ़े 11 बजे से मुख्यमंत्री माफिया सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर, डीआईजी की क्लास लेंगे। पिछली कान्फ्रेंस में मुरैना कलेक्टर पर गाज गिरी थी, जिसके चलते आला अधिकारियों ने विशेष तैयारी कर रखी है। हालांकि इंदौर में माफिया से लेकर सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं।

इंदौर के पुलिस-प्रशासन और निगम के कार्यों की तो मुख्यमंत्री लगातार सराहना करते ही रहे हैं, वहीं आज होने वाली कान्फ्रेंस में भी अभी तक की गई कार्रवाई का लेखा-जोखा भी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इंदौर कलेक्टर मनीषसिंह ने राशन, शराब, रेत से लेकर भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान शुरू किया है और अभी तक 32 माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिनके 19 अवैध निर्माणों को जमींदोज भी किया गया। वहीं 219 गुंडों और अन्य आपराधिक तत्वों के खिलाफ रासुका और जिलाबदर की कार्रवाई भी की गई। आबकारी विभाग द्वारा भी लगातार शराब माफिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पिछले दिनों मिडलैंड ढाबा, बल्ले-बल्ले, महाकाल, सुकुन ढाबा को जमींदोज किया गया और 176 अपराध अवैध शराब के पंजीबद्ध कर 181 के खिलाफ कार्रवाई की गई और 23 लाख से अधिक की अवैध शराब जब्त की गई। एक तरफ जहां माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई, दूसरी तरफ गरीबों को राहत देने के काम में भी उपलब्धि रही। पीएम स्वनिधि योजना में सबसे अधिक प्रकरण मंजूर हुए।

राशन और खनिज माफिया से करोड़ों की वसूली भी
राशन माफिया दवे बंधुओं के अलावा 31 के खिलाफ रासुका, एफआईआर दर्ज करवाने के अलावा उनके अवैध निर्माण तोड़े गए और 80 लाख रुपए की वसूली भी की जा रही है। दूसरी तरफ खनिज माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अभी तक अवैध रेत परिवहन के 60 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए और 45 लाख रुपए से अधिक का दंड भी वसूला। अवैध परिवहन पर सतत अभियान जारी है।

1 लाख से अधिक के बकायादारों की सूची तैयार
राजस्व के प्रकरणों का निराकरण भी कलेक्टर द्वारा तेजी से करवाया जा रहा है। डायवर्शन शुल्क की बकाया राशि जमा करवाई जा रही है और तहसीलदारों को 1 लाख से अधिक के बकायादारों की सूची सौंप दी गई है। राजस्व निरीक्षकों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों की कालोनियों में शिविरों को लगाकर वसूली की जा रही है। वहीं पटवारियों द्वारा डायवर्टेड जमीनों के प्रकरणों की डाटा एंट्री भी लगातार की जा रही है।
आधा दर्जन चिटफंड कम्पनियों की धरपकड़ भी
मुख्यमंत्री के निर्देश पर आधा दर्जन से अधिक चिटफंड कम्पनियों के खिलाफ भी पुलिस-प्रशासन ने कार्रवाई की है, जिसमें जी लाइफ इंडिया, पेंजॉन फार्मा, ट्यूलिप ग्लोबल प्रा.लि., बीएनपी रियल इस्टेट, जी गोल्ड लिमिटेड और मदरानी डवलपर्स, रिलायबल ग्रुप, आईपीएन डवलपर्स एंड एलआई लि. पर यह कार्रवाई की गई। 80 आवेदकों को 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वापस भी लौटाई गई है। इन सभी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी जारी है।