INDORE : संपत्ति कर खातों की 16000 गड़बड़ी मिलीं, नोटिस जारी

• रिकॉर्ड में आवासीय और मौके पर व्यवसायिक गतिविधियां मिली
• कई खातों में मौके पर अधिक संपत्ति का क्षेत्रफल निकला तो रिकॉर्ड में कम क्षेत्र दर्शाया था

इंदौर। नगर निगम राजस्व विभाग ( Muncipal revenue department) की टीमें रोज अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर मौके पर नपती करने के साथ-साथ वहां से भरे जा रहे संपत्ति कर ( property tax) की पड़ताल कर रही हैं। अब तक 25 दिनों में 16 हजार से ज्यादा मामलों में गड़बडिय़ां निकली हैं।

नगर निगम ( Muncipal Corporation) ने कोरोना काल (covid period)  के बाद से जल कर, संपत्ति कर और अन्य करों (Water tax, property tax and other tax) की राशि वसूली का अभियान बंद कर रखा था, लेकिन इन दिनों राजस्व विभाग ( revenue department) की पूरी टीम को सर्वे के कार्य में लगा दिया गया है। रोज शहर के अलग-अलग इलाकों में संपत्ति कर के मामले में छानबीन की जा रही है। राजस्व विभाग ( revenue department) की अपर आयुक्त भव्या मित्तल (bhavya Mittal)  के निर्देश पर सभी 19 जोनल कार्यालयों के राजस्व अधिकारियों ( revenue officers) की टीम सुबह से शाम तक अलग-अलग प्रकरणों की छानबीन कर रिपोर्ट भेज रही है।

सबसे पहले बड़े संस्थान निशाने पर
नगर निगम (municipal Corporation) की टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षण संस्थाओं, व्यावसायिक केंद्रों, बड़े मॉल, हॉस्पिटल, महंगे मुख्य मार्ग पर बने शोरूम के साथ-साथ नामचीन मल्टियों की छानबीन करें और वहां की गई छानबीन की रिपोर्ट भी मुख्यालय प्रतिदिन भेजें। इस आधार पर टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में कार्रवाई कर रोज रिपोर्ट भेज रही हैं। टीमें किसी भी संस्थान पर जाकर वहां पहले अपने स्तर पर छानबीन कर लेती हैं और फिर अपने रिकॉर्ड में उसकी पड़ताल होती हैं।

कई प्रकार की ऐसी गड़बडिय़ां भी मिलीं
निगम की टीमों को छानबीन के दौरान सबसे ज्यादा बड़े संस्थानों में गड़बडिय़ां मिली हैं। निगम अधिकारियों के मुताबिक कई जगह मौके पर आवासीय का टैक्स भरा जा रहा है, लेकिन वहां व्यावसायिक गतिविधियां न केवल चल रही हैं, बल्कि दुकानें संचालित हो रही हैं। इसी प्रकार कई बड़े संस्थानों में कम क्षेत्रफल बताकर टैक्स चोरी की जा रही है और मौके पर अत्यधिक क्षेत्रफल मिला है।

अब फिर संबंधितों के सामने दोबारा करेंगे नपती, नए सिरे से टैक्स जमा कराएंगे
निगम अधिकारियों के मुताबिक 16000 से ज्यादा मामलों में अब तक गड़बडिय़ां पकड़ी गई हैं। इसी के चलते संबंधितों को नोटिस दिए गए हैं। अब एक बार फिर मौके पर जाकर भूस्वामी के सामने फिर छानबीन कर पंचनामा बनाए जाएंगे और उन पर हस्ताक्षर कराने के बाद नए सिरे से संपत्ति कर वसूला जाएगा।