भारत का कोयला उत्पादन 18.6 प्रतिशत बढ़कर 78.65 मिलियन टन हो गया इस साल अक्टूबर में

नई दिल्ली । इस साल अक्टूबर में (In October this Year) भारत का कोयला उत्पादन (India’s Coal Production) 18.6 प्रतिशत बढ़कर (Increased by 18.6 Percent) 78.65 मिलियन टन हो गया (To 78.65 Million Tonnes) । कोयला भारत में बिजली उत्‍पादन का प्रमुख श्रोत है। देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोयले का उत्पादन बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि, इस प्रक्रिया में, 2070 तक कार्बन उत्सर्जन का शुद्ध शून्य लक्ष्य, जो प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है, धुंधला होता जा रहा है।

कोयला मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल अक्टूबर में भारत का कोयला उत्पादन 18.6 प्रतिशत बढ़कर 78.65 मिलियन टन (एमटी) हो गया है, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 66.32 मीट्रिक टन था। चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल-अक्टूबर की अवधि में, देश का कोयला उत्पादन 2022-23 की समान अवधि के दौरान 483.78 मीट्रिक टन से 11.98 प्रतिशत बढ़कर 541.73 मीट्रिक टन हो गया है।

कोयला मंत्रालय के बयान के अनुसार,”कोयला उत्पादन और प्रेषण दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि देश की बढ़ती ऊर्जा आत्मनिर्भरता को रेखांकित करती है और ऊर्जा मांगों को पूरा करने के हमारे दृढ़ संकल्प को मजबूत करती है। कोयला मंत्रालय निरंतर कोयला उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है, ताकि एक भरोसेमंद ऊर्जा हासिल की जा सके।” देश के ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने इस साल मई में सीआईआई वार्षिक सत्र 2023 में “नवीकरणीय – भारत के नेट शून्य एजेंडा को शक्ति देना” विषय पर एक पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि 2030 तक, ऊर्जा की खपत दोगुनी होने की उम्मीद है। हमें क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता होगी, ताकि हमारा देश विकास कर सके। नेट ज़ीरो महत्वपूर्ण है, लेकिन जो अधिक महत्वपूर्ण है, वह यह है कि हम अपने विकास के लिए पर्याप्त बिजली सुनिश्चित करें। हमारे लोगों का जीवन स्तर सुधार की आवश्यकता होगी और इसके लिए प्रति व्यक्ति बिजली की अधिक खपत की आवश्यकता होगी।”

अभी हाल ही में 1 नवंबर को आर.के. सिंह ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि नेट ज़ीरो केवल एक लक्ष्य बना रहेगा, जब तक कि दुनिया सौर विनिर्माण क्षमता और संबंधित आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण की कमी की समस्याओं को हल करने के लिए एकजुट नहीं हो जाती। वह दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) असेंबली के छठे सत्र के मौके पर स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए नई प्रौद्योगिकियों पर एक सम्मेलन में बोल रहे थे। सिंह, जो आईएसए के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के अधिक उपयोग और चौबीसों घंटे प्रावधान के लिए भंडारण महत्वपूर्ण है।

“भंडारण एक समस्या है, क्योंकि विकसित दुनिया ऊर्जा परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में बात करती रही, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं किया। उन्होंने भंडारण नहीं जोड़ा और मौजूदा प्रौद्योगिकियों पर प्रगति नहीं की।” सिंह ने इस बात पर अफसोस जताया कि पर्याप्त विनिर्माण क्षमता नहीं जोड़ी गई। उन्होंने कहा, आज, लगभग 90 प्रतिशत सौर विनिर्माण क्षमता एक ही देश में है, जो ज्यादातर एक रसायन यानी लिथियम आयन पर निर्भर है, जो आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियों को बढ़ाती है।

मंत्री ने कहा,”एक सीमा के बाद, जब तक हमारे पास भंडारण नहीं है, नवीकरणीय ऊर्जा जोड़ना बेकार हो जाता है। यदि हम क्षमता जोड़ते हैं, तो हमारे पास दोपहर के समय सौर ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा होगी, जो भंडारण न होने पर बर्बाद हो जाती है। जहां तक हवा का संबंध है, जब यह क्षमता से अधिक उपलब्ध है, जब तक हमारे पास भंडारण नहीं होगा, यह भी बर्बाद हो जाएगा।” साथ ही, उन्होंने हर साल 50 गीगावॉट नवीकरणीय क्षमता जोड़ने की देश की योजना पर प्रकाश डाला, जिसे 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय क्षमता तक बढ़ाया जाएगा।

सिंह ने कहा, “हमने ग्लासगो में प्रतिज्ञा की है कि 2030 तक हमारी स्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन से आएगा, हमें विश्वास है कि हम 65 प्रतिशत हासिल करने में सक्षम होंगे। हम कटौती के अपने लक्ष्य से कहीं अधिक हासिल करेंगे। 2030 तक हमारी उत्सर्जन तीव्रता 45 प्रतिशत हो जाएगी।” हालांकि, ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि जीवाश्म ईंधन, मुख्य रूप से कोयला जो अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, भारत की बिजली आपूर्ति का 75 प्रतिशत हिस्सा बना हुआ है और आगे चलकर तस्वीर आसानी से नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल, देश की सौर, पवन और पनबिजली क्षमताएं अभी भी अविश्वसनीय हैं, क्योंकि वे जलवायु पर निर्भर हैं।

बिजली मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि देश ने 2014 से अब तक 1.84 लाख मेगावाट बिजली जोड़ी है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हमारा प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत का एक तिहाई है, और 24/7 बिजली सुनिश्चित करने में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।