’10-15 साल में दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा भारत’, वित्त मंत्री ने कहा- देश में…

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकास करती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और उसके अगले 10-15 साल में विश्व की शीर्ष तीन आर्थिक शक्तियों में शामिल होने की उम्मीद है. सीतारमण ने ‘भारत-अमेरिका कारोबार एवं निवेश अवसर’ समारोह में कहा कि वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है और भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम के प्रभाव से अछूती नहीं है.

उन्होंने कहा कि भारत दक्षिण-पश्चिमी मानसून में सामान्य से अधिक बारिश, सार्वजनिक निवेश, मजबूत कॉरपोरेट बैलेंस शीट, उपभोक्ताओं का भरोसा, बेहतर कारोबारी गतिविधियां और कोविड महामारी के घटते खतरे की मदद से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने में सफल रहा है.

निवेश को लेकर चीन के बजाय भारत की ओर ज्यादा रूख
उन्होंने कहा, ‘‘भारत दुनिया की सर्वाधिक तेजी से विकास करती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है. यह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर हाल में ब्रिटेन से आगे निकल गया और इसके अगले 10-15 साल में वैश्विक स्तर पर शीर्ष तीन आर्थिक शक्तियों में शामिल होने की उम्मीद है.’’

वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़ी मात्रा में निवेश भारत में आ रहा है. क्योंकि कई कंपनियां चीन-प्लस-वन रणनीति से परे देख रही हैं. दरअसल इस रणनीति के तहत कई कंपनियां चीन में निवेश घटाकर वैकल्पिक सहयोगी ढूंढ रही है और इसके लिए भारत अनुकूल साझेदार माना जा रहा है.

सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है मोदी सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये बयान ऐसे समय में आया है जब सरकार डिफेंस, एयरोस्पेस और सेमीकंडक्टर्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना चाह रही है. वैश्विक चुनौतियों की ओर इशारा करते हुए, फाइनेंस मिनिस्टर ने स्वीकार किया कि भारत वैश्विक विकास से अछूता नहीं है, लेकिन सुझाव और सरकार द्वारा उठाए गए कदम अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने में मदद करेंगे.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि डिजिटल मोड के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं को वितरित करने के लिए एक मजबूत मंच के साथ राजनीतिक स्थिरता, अच्छा रिटर्न और एक मजबूत अर्थव्यवस्था ने भारत को एक आकर्षक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना दिया है, साथ ही इस दिशा में सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है.