भारत ने पाकिस्तान को फिर लगाई लताड़, बताया- आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा अपराधी

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र (United Nations) में कश्मीर मुद्दे (Kashmir issue) को फिर से उठाने के लिए भारत (India) ने एक बार फिर से  पाकिस्तान (Pakistan) को लताड़ लगाई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की छठी समिति में कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने का सबसे बड़ा अपराधी और समर्थक है, जो इसका शिकार होने का ढोंग कर रहा है।

सेशन के दौरान काउंसलर/कानूनी सलाहकार डॉ. काजल भट्ट (Legal Advisor Dr. Kajal Bhatt) ने कहा कि पाकिस्तान ने एक बार फिर इस सम्मानजनक मंच का दुरुपयोग अपने झूठ फैलाने के लिए कर रहा है। डॉ काजल भट ने इस मौके पर कहा कि सभी सदस्य देशों को अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी उपकरणों (international counter-terrorism devices) और सम्मेलनों में निहित अपने दायित्वों को पूरा करना चाहिए। भारत की यह कड़ी प्रतिक्रिया पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र के दूत मुनीर अकरम द्वारा छठी समिति की बैठक में फिर से कश्मीर के मुद्दे को उठाने और अपनी टिप्पणी में भारत के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के बाद आई है।

जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है और रहेगा:  डॉ. काजल भट्ट
डॉ. काजल भट्ट ने पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र के दूत मुनीर अकरम द्वारा छठी समिति की बैठक में फिर से कश्मीर के मुद्दे को उठाने पर जवाब देते हुए कहा कि  जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है और रहेगा। अगर आप आतंकवाद के जरिए यहां अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे तो हमारी सेना आपको जवाब देने के लिए सक्षम है। भट्ट ने कहा कि हम पाकिस्तान से उनके देश में हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों सहित अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को खत्म करने का आह्वान करते हैं। 

आतंकवाद विश्व स्तर पर जारी:  डॉ. काजल भट्ट
भट्ट ने कहा कि आतंकवाद विश्व स्तर पर जारी है, नए क्षेत्रों में फैल रहा है, आतंकवादियों ने अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और अपने बुरे कृत्यों को पूरा करने के लिए ड्रोन, आभासी मुद्राओं और एन्क्रिप्टेड संचार जैसी नई और उभरती प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्राप्त करके अपनी क्षमताओं में काफी वृद्धि की है।

आतंकवाद पर कंट्रोल करने के लिए सीसीआईटी का संचालन :डॉ. काजल भट्ट
संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति (कानूनी) की बैठक में उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए सीसीआईटी के मसौदे का संचालन किया। हमारा दृढ़ विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र को इस दिशा में और अधिक करने की जरूरत है।